नवी दिल्ली : अयोध्या प्रकरणात मध्यस्थीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर यांच्या पाच सदस्यीय पीठासमोर आज सुनावणी पार पडली.
आजच्या सुनावणीत अशा मध्यस्थीला हिंदू पक्षकारांनी अर्थात रामलला विराजमान आणि हिंदू महासभेनं विरोध दर्शवलाय. ‘हा भावनेचा मुद्दा आहे, केवळ मालमत्तेचा नाही’ असं हिंदू पक्षकारांनी म्हटलंय.
तर मुस्लिम पक्षकारांनी मध्यस्थीला तयार असल्याचं म्हटलंय. मध्यस्थीबाबत सर्व पक्षकारांच्या सहमतीची गरज नाही असं वक्फ बोर्डाचे वकील राजीव धवन यांनी न्यायालयात म्हटलंय. मध्यस्थीतून केवळ अपयश हाती येईल असं हिंदू पक्षकारांनी म्हटलंय. त्यावर अजून मध्यस्थीचा निर्णयही झाला नसताना आपण थेट निकालापर्यंत पोहोचलात असं न्यायालयाने त्यांना सुनावलं. हा हृदय, मन आणि वाद मिटवण्याचाही प्रश्न आहे असं न्यायालयाने म्हटलंय असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटलंय.
अयोध्या कायद्यामुळे इथल्या सर्व जमिनीचं राष्ट्रीयकरण झालंय. नरसिंह राव सरकारनं यापूर्वीच कोर्टाला ‘तिथं कधीही मंदिराचे पुरावे सापडले तर ती जागा हिंदूंना देण्याचं’ वचन दिलं होतं. कोर्टानंही त्याची नोंद केली होती, असं यावेळी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी म्हटलं.
मध्यस्थीची प्रक्रिया सुरु असताना त्यात काय सुरू आहे याची माहिती मीडियापर्यंत पोहचली जाऊ नये, असंही यावेळी न्यायमूर्ती बोबडे यांनी म्हटलं. आपण सर्वच इतिहास जाणतो. बाबरनं जे केलं त्यावर आपलं नियंत्रण नव्हतं. त्यानं जे केलं ते कुणीही बदलू शकत नाही. आमचा प्रयत्न केवळ वाद सोडवण्याचा आहे आणि आपण हा वाद नक्कीच सोडवू शकतो, अशी आशाही यावेळी न्या. बोबडे यांनी व्यक्त केली.
