राफेल लढाऊ विमानांच्या करारावरून गोंधळ कायम असून या गोंधळात भर टाकणारा आणखी एक अहवाल समोर आला आहे. द हिंदूच्या वृत्तानुसार फ्रांसच्या कंपनीसोबत चर्चा करणाऱ्या हिंदुस्थानच्या टीमने (INT) अंतिम अहवालात असे म्हटले आहे की, समांतर चर्चा सुरू असल्याने हिंदुस्थानचा पक्ष थोडा दुबळा ठरला. जेष्ठ पत्रकार एन. राम यांनी द हिंदूमध्ये म्हटले आहे की, हिंदुस्थानच्या टीमने करारावेळी बँक गॅरेंटीचा प्रभाव 574 मिलियन युरो (45,75,39,41,220 रुपये) इतका असेल अशी शक्यता व्यक्त केली होती. बँक गॅरेंटी न मिळाल्याने 36 राफेल विमानांचा करार हा यूपीए सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या कराराच्या अंदाजित खर्चापेक्षा तब्बल 246.11 मिलियन युरो (19,61,76,00,128 रुपये) महाग पडला. या वृत्तात म्हटल्यानुसार 21 जुलै 2016 रोजी हिंदुस्थानच्या वतीने दरांसदर्भात चर्चा करणाऱ्या टीमने संरक्षण मंत्रालयाला अंतिम अहवाल सोपवला होता.
द हिंदूने Report of the Indian Negotiating Team on Procurement of 36 Rafale Aircraft for Indian Air Force या अहवालाचा उल्लेख करत बँक गॅरेंटीसाठी नकार देत 7878.98 मिलियन युरोचा दिलेला प्रस्ताव मूळ MMRCA प्रस्तावाच्या मूळ किमतीपेक्षा 327.89 मिलियन युरोने कमी आहे. नवा करार आणि मूळ MMRCA चा प्रस्तावांच्या किमतींची तुलना करताना बँक गॅरेंटीचा प्रभाव लक्षात घेण्यात आला नव्हता, असेही यामध्ये म्हटले आहे.
बँक गॅरेंटीची किंमत 574 मिलियन युरो कशी ठरवली ते देखील INT ने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. ‘SBI द्वारे 2 मार्च 2016 रोजीच्या माहितीच्या आधारावर 2 टक्क्यांच्या वार्षिक बँक कमिशनवर निश्चित करण्यात आली. बँक गॅरेंटीचा एकूण व्यावसायिक प्रभाव करार किमितीच्या 7.28 टक्के इतका आला. द हिंदूमध्ये म्हटल्यानुसार याच अहवालाच्या परिच्छेद क्रमांक 21, 22 आणि 23 मध्ये बँक गॅरेंटी संदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
या वृत्तात म्हटल्यानुसार INT अहवालातून स्पष्ट दिसते की हिंदुस्थानकडून मध्यस्थांनी फ्रांसवर बँक गॅरेंटी देण्याचा दबाव निर्माण केला होता. डिसेंबर 2015 मध्ये कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने लिखित सल्ला दिला होता की, करारामध्ये पुरवठा आणि सेवा दिल्याशिवाय पेमेंट करण्यासंदर्भात कायदेशीर सुरक्षेसाठी फ्रांसकडून सरकारी किंवा खासगी गॅरेंटी घेणे आवश्यक आहे. दसॉल्ट एव्हिएशनच्या MMRCA प्रस्तावात बँक गॅरेंटीचा उल्लेख असला तरी फ्रांसने करारावेळी बँक गॅरेंटी देण्यास साफ नकार दिल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.
