राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त जाहीर केलेल्या भागातील नागरिकांना कृषी पंपांच्या वीजबिलात आणि जमीन
महसूलात सूट दिली जाणार असून, कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार असून, थकीत कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
गेल्यावर्षी पावसाने ओढ दिल्याने २०१८ च्या खरीप हंगामासाठी दुष्काळ जाहीर जाहीर करण्यात आला होता. या भागातील नागरिकांसाठी विविध सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, रोजगार हमी योजनेच्या कामातील निकषांमधे शिथिलता आणण्यात आली आहे. याशिवाय आवश्यक ठिकाणी पाण्याचे टँकर, टंचाई जाहीर झालेल्या ठिकाणी शेतपंपाची वीज जोडणी खंडित होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येणार आहे.
दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये शाळा, महाविद्याालयीन विद्याार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील इंदापूर, बारामती, शिरूर आणि पुरंदर या तालुक्यांमध्ये पाणी टंचाई गंभीर आहे. तर, १६४ गावे, एक हजार १९१ वाड्या-वस्त्यांमधील चार लाख सहा हजार ८७४ नागरीक आणि तीन हजार १०७ जनावरे बाधित आहेत. या सर्वांना २४४ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात दहा चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. टँकर मागणी नोंदवही ठेवणे, टँकरचा प्रस्ताव आल्यानंतर २४ तासांमधे त्यावर कार्यवाही करणे, टँकरवर नियंत्रणासाठी जी.पी.एस यंत्रणा बसवण्यात आली असून, त्यावर मोबाइलवरुन नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे.
टँकर भरायच्या ठिकाणी पाण्याचे निर्जंतुकीकरण करणे आणि पाण्याच्या स्वच्छतेबाबत चाचणी घेण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाºयांच्या नियंत्रणाखाली पथक नेमण्यात आले आहे.पाणी जपून वापरा
