Skip to content Skip to footer

दूषित पाणीपुरवठ्यावरून रणकंदन

येथील येळगाव धरणावरील दूषित पाणीपुरवठ्यावरून प्रशासन व लोकप्रतिनिधीमध्ये रणकंदन सुरू आहे. शहराच्या दूषित पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून तो सुरळीत करण्यासाठी पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आलेला अल्टीमेटम सोमवारी संपला आहे. दरम्यान, सोमवारी जलशुध्दीरण केंद्राची उच्चस्तरीय पथकाकडून पाहणी करण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी गुरूवारी विशेष घेणार आढावा घेणार आहेत.

शहराला पाणीपुरवठा करणाºया येळगाव धरणावरील जलशुध्दीकरण केंद्रांच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या अल्टीमेटमच्या पार्श्वभूमीवर बुलडाणा शहरास स्वच्छ पाणीपुरवठा सुरू झाला असून अनुषंगिक उपाययोजनांसाठी सुमारे दीड कोटी रूपयांची निविदा नगर परिषदेने प्रसिध्द केली आहे. दरम्यान, उच्च स्तरीय पथकाने जलशुध्दीकरण केंद्रास समक्ष भेट देऊन झालेल्या सुधारणांचा सर्वंकष आढावा घेतला. यावेळी शहरातील कृत्रिम पाणी टंचाईस कारणीभूत ठरत असलेल्या जलकुंभांचे बांधकाम जागानिश्चितीसह तातडीने सुरू करण्याबाबत नगर परिषद प्रशासनास निर्देश देण्यात आले. निवडणूक विभागाच्या बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. निरूपमा डांगे जिल्ह्याबाहेर दौºयावर असल्याने ही बैठक १३ जून रोजी पुन:श्च आयोजित करण्यात आली आहे.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंग दुबे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या तातडीच्या बैठकीत १० जून पर्यंत कारभार सुरळीत करण्याचा अल्टिमेटम नगर परिषद प्रशासनास देण्यात आला होता. यामुळे नगर परिषद प्रशासनाने मुख्य जलवाहिन्यांवरील लिकेजेस काढून फिल्टर चेंबर मधील गाळ उपसा व घाण साफ केल्याबाबतचा अहवाल जिल्हा प्रशासनास सादर केला.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंग दुबे, तहसिलदार संतोष शिंदे यांच्या उच्चस्तरीय पथकाने झालेल्या कामकाजाबाबत प्रत्यक्ष स्थळनिरीक्षण करून सोमवारी आढावा घेतला. यावेळी आ. हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष दत्ता काकस, नगर परिषदेचे अभियंता राजेश गायकवाड हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

जलशुध्दीकरणाच्या सुधारणेसाठी खर्चाचा प्रस्ताव
१३ जून रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन:श्च बैठक आयोजित करण्यात आली असून आजच्या पाहणी दौºयातील अहवाल जिल्हाधिकाºयांना सादर केल्या जाणार आहे. तर दुसरीकडे ११ जून रोजी नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून या बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर सुध्दा जलशुध्दीकरणाच्या सुधारणेसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाचा मान्यता प्रस्ताव संबंधित विभागाने विषयपत्रिकेवर घेतला आहे.

Leave a comment

0.0/5