नागपूर : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात बालकामगार मुक्तीसाठी विशेष कृती दलाची स्थापना केली गेली आहे. हे कृती दल बालकामगार काम करीत असलेल्या किती ठिकाणी धाड टाकतात, त्यांना रेस्क्यू करून त्यांचे पुनर्वसन करतात. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बालकामगार विरोधी कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे. पण बालकामगारांप्रति कृती दलाची भूमिका निष्क्रिय आहे.
जिल्हा कृती दलाची जबाबदारी कामगार आयुक्त कार्यालयाला दिली आहे. महिला व बालविकास आणि पोलीस विभागाच्या समन्वयातून त्यांना बालकामगार मुक्तीची चळवळ राबवायची आहे. कृती दलाला ६ ते १४ वयोगटातील कामगार बालकांची सुटका करून त्यांचे पुनर्वसन आणि बालकांकडून काम करवून घेणाºया मालकावर, कंत्राटदारावर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. तसेच बालकामगार कायदा २०१६ नुसार १४ ते १८ वयोगटातील धोकादायक ठिकाणी काम करमाºया मुलांची सुटका करून मुलांचे पुनर्वसन तसेच कामावर लावणाºया मालकावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार आहे. परंतु त्यासाठी कृती दलाला धाडसत्र राबवायचे आहे. पण ही कारवाई होत नसल्याचे अधिकृत सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यादृष्टीने व्यवस्था निष्क्रिय असल्याचे चित्र सर्वत्र आहे.
बालकांसाठी काम करणाºया ‘क्राय’ या संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार, देशातील २३ दशलक्ष बालकामगारांपैकी १९ दशलक्ष मुलांवर शिक्षण आणि नोकरी यांचा ताळमेळ न साधता आल्याने शिक्षण सोडण्याची वेळ आली आहे. देशात लहान मुलींच्या अपहरणाच्या घटना वाढल्या. अपहरण झालेल्या मुलींपैकी ६० टक्के मुली १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील आहेत. नागपूर जिल्ह्यात बुटीबोरी, एमआयडीसी, उमरेडच्या खाणीमध्ये वेकोलिमध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व गोंदिया जिल्ह्यातून बालकामगार कामासाठी आणले जातात.
काही महिन्यांपूर्वी चाईल्ड लाईन, रेल्वे पोलीस व बालसंरक्षण कक्षाने बाहेरच्या राज्यातून कामासाठी आणलेल्या बालकांना रेस्क्यू केले होते. दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा बालसंरक्षण विभागाने कॅण्डीको कंपनीतून मोठ्या प्रमाणात बालकांची सुटका केली होती. जिल्हा कृती दलाच्या माध्यमातून पुढाकार घेऊन धाडसत्र राबविले जात नाही. सूत्रांच्या मते, या कारवाया शिथिल असल्याने मोठ्या प्रमाणात विविध व्यवसायात बालकामगारांचा वापर होत आहे.
येथे आढळतात बालकामगार
चहाची टपरी, हॉटेल, छोटे-मोठे कारखाने, किराणा दुकान, चप्पल, कपडे, गाढवावरुन माती वाहून नेणे, विडीकाम, घरकाम, विटभट्टीवर, बांधकाम, हॉटेल, कचरा/भंगार वेचणे, हॉटेल, बूटपॉलिश, गाड्या पुसणे, वरातीमध्ये लाईट डोक्यावर घेऊन जाणे आदी ठिकाणी बालकामगार आढळतात.
कायद्याचे उल्लंघन आहे
बालकामगार निर्मूलनासाठी सरकारने कायदा केला आहे; पण त्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. बालकामगार वाढण्यात काही सामाजिक परिस्थितीही जबाबदार आहे. पण त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने नेमलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेने कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास बालकामगार मुक्तीची चळवळ यशस्वी होईल.
