Skip to content Skip to footer

राज्यातील १३ हजारांवर धोकादायक वर्गखोल्या बंद; कुठे भरवणार शाळा?

नव्या शैक्षणिक वर्षाची घंटा वाजण्याची घटिका समीप अन् पावसाळाही तोंडावर असताना राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील तब्बल १३ हजार २२८ धोकादायक वर्गखोल्या बंद आहेत. परिणामी विद्यार्थ्यांनी ज्ञानार्जनासाठी बसायचे कोठे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दुर्घटना टाळण्यासाठी शिक्षण खात्याच्या आदेशानुसार राज्यभरात धोकादायक वर्गखोल्यांचा वापर गेल्या काही वर्षांत थांबविण्यात आला खरा; परंतु पर्यायी वर्गखोल्या आणि जागा उपलब्ध न झाल्याने अनेक ठिकाणी उघड्या जागेत शाळा भरत असून काही ठिकाणी स्थानिक समाजमंदिरे आणि ग्रामपंचायतींचा आधार घ्यावा लागला असल्याचे वास्तव ‘लोकमत’ने राज्यभरात केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.

या सर्वेक्षणात विदर्भात सर्वाधिक ३ हजार ८७ खोल्या दुरवस्थेमुळे बंद करण्यात आल्याचे दिसून आले असून, मराठवाड्यात २ हजार ५२६, पश्चिम महाराष्ट्रात २ हजार ५०६, उत्तर महाराष्ट्रात २ हजार ३७ व कोकणात ५५३ अशा राज्यभरात सुमारे १३ हजार २२८ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वशिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान राबविणाऱ्या आणि शिक्षणाचा हक्क दिल्याचे गौरवाने सांगणाºया शिक्षण खात्याला राज्यभरात ग्रामीण भागात अशा नामुष्कीला सामोरे जावे लागत असून, शासन त्याकडे गांभीर्याने कधी बघणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शासकीय शाळांची दुरवस्था आणि पावसाळ्यात घडणाºया संभाव्य दुर्घटना या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या वतीने दरवर्षी अशा धोकादायक वर्गखोल्यांचा वापरच बंद केला जातो. (त्यालाच शासकीय भाषेत वर्गखोल्या निर्र्लेखित करणे असेही म्हटले जाते.) गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोकादायक ठरतील अशा राज्यातील १३ हजार २२८ हून अधिक वर्गखोल्यांचा वापर बंद करण्यात आला आहे. नियमानुसार अशा प्रकारच्या खोल्यांच्या बदल्यात पुन्हा नवीन बांधकाम शिक्षण खात्याने करून देणे आवश्यक आहे. परंतु सरकारी अनास्थेमुळे खोल्या बांधण्यासाठी निधीच दिला जात नसल्याने गेल्या पाच वर्षांत राज्यभरात अवघ्या ४०० ते ५०० वर्गखोल्याच बांधण्यात आल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद शाळांची जीर्णावस्था झालेली आहे. त्यामुळे स्थानिक जिल्हा परिषदांनी अतिशय जीर्ण झालेल्या वर्गखोल्यांचा वापर बंद (निर्लेखन) करून त्यांच्या जागेवर नवीन इमारत बांधण्यासाठी शासनाकडे यंदाच्या वर्षीही निधी मिळविण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. यात सर्वाधिक बीड जिल्ह्यातील ९४२ वर्गखोल्यांचा समावेश असून, त्याखालोखाल पुणे ८६५, नाशिक ७४७, जळगाव ७२४, गोंदिया ६७० तर सोलापूरमध्ये ६६४ वर्गखोल्यांचा समावेश आहे. या भागात वर्गखोल्यांसाठी निधीच उपलब्ध नसल्याने सध्या वेगवेगळ्या इयत्तांमध्ये शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना एकाच वर्गखोलीत बसविण्याची वेळ मुख्याध्यापकांवर येऊन ठेपली आहे.

त्यामुळे खुराड्यात कोंबल्यासारखे मुलांना एकाच वर्गात कोंबून शिकविले जात आहे. अनेक गावांत देवी-देवतांची मंदिरे, समाजमंदिरे आणि ग्रामपंचायतींच्या इमारतींंमध्ये शाळा भरविण्याची वेळ आली आहे. उस्मानाबादेतील उमरगासारख्या शहरातील जिल्हा परिषदेची शाळा महादेव मंदिराच्या आवारात भरविली जाते. बीड जिल्ह्यात २२१ शाळांना इमारतच नाही. त्यामुळे अशा शाळा भाडेकराराच्या इमारतीत, ग्रामपंचायत परिसर, समाजमंदिर, झाडाखाली भरतात.
एकीकडे खासगी शाळांशी भौतिक सुविधा आणि गुणवत्ता अशी दोन्ही मुद्यांवर शासकीय-निमशासकीय संस्थांच्या शाळांना स्पर्धा करावी लागत आहे तर दुसरीकडे कोट्यवधी रुपयांचे बजेट असतानाही जिल्हा परिषदेच्या शाळांना वर्गखोल्यांसाठी निधीही मिळत नसल्याचा अजब प्रकार बघायला मिळत आहे. या मुलांनी वर्ग खोल्यांसाठी कोठवर प्रतीक्षा करायची की, अशाच धोकादायक परिस्थितीत ज्ञानार्जन करायचे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग अनभिज्ञ
शाळेच्या आवारात निर्लेखित खोल्यांच्या इमारती असताना बहुतांश जिल्ह्यांमधून धोकादायक शाळांची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला कळविली जात नाही. वानगीदाखल नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर चांदवड तालुक्यातील धोकादायक वर्गखोल्या वगळता एकाही तालुक्याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला मिळालेली नाही. उस्मानाबाद, पालघर जिल्ह्यांमध्ये असाच प्रकार आहे. त्यामुळे काही दुर्घटना घडलीच तर आपत्ती व्यवस्थापन विभाग तेथे कसा पोहोचणार, हा मोठा प्रश्नच आहे.

नवीन वर्गखोल्यांच्या मागणीत वाढ
पुरेसा निधीच उपलब्ध होत नसल्याने दरवर्षी नवीन खोल्यांच्या मागणीत भर पडत आहे. नाशिकमध्ये गेल्यावर्षी निर्लेखन झालेल्या वर्गखोल्यांच्या बदल्यात ६२२ नवीन वर्गखोल्यांची मागणी होती. वर्षभरात एकही वर्गखोलीसाठी निधी मिळाला नाही. त्यामुळे नवीन खोल्यांची मागणी ६२२ हून ७४७ पर्यंत पोहोचली आहे. जळगावमध्ये गेल्यावर्षी ६८३ खोल्या निर्लेखित होत्या. यावर्षी ७२५ झाल्या असून विविध जिल्ह्यांमध्ये हेच चित्र आहे.

Leave a comment

0.0/5