गेल्या आठवड्यात वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर जिल्हा न्यायालयातील एक लिफ्ट बंद पडली होती व त्यात ११ व्यक्ती अडकले होते. ती लिफ्ट त्यांच्या जीवावरच उठली होती. बॅटरी बॅकअप नसल्यामुळे लिफ्टचे दार उघडले नाही असे आतापर्यंत बोलले जात होते, परंतु तो अंदाज खोटा ठरला आहे. या घटनेमागे कोण हा सस्पेन्स संपला असून ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाईस हा खरा व्हिलन होता, हे स्पष्ट झाले आहे.घटनेनंतर प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र लिहून संबंधित लिफ्टची बॅटरी खराब झाली असून ती बदलविण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.
त्यानुसार, विभागाच्या सेक्शन इंजिनियरने बॅटरीची तपासणी केली असता तिच्यात काहीच बिघाड आढळून आला नाही. ती बॅटरी गेल्या मार्चमध्येच बसविण्यात आली होती. त्यानंतर अन्य तांत्रिक उपकरणे तपासून पाहिली असता लिफ्टमधील ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाईस योग्य पद्धतीने कार्य करीत नसल्याचे आढळून आले. थायसेनक्रप कंपनीकडे संबंधित लिफ्टच्या देखभालीचे कंत्राट आहे. त्यामुळे कंपनीला नोटीस बजावून यावर स्पष्टीकरण मागण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती पुढे आली आहे.११ जून रोजी दुपारी ३ च्या सुमारास ही घटना घडली होती.
