औरंगाबाद : महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी शुक्रवारी २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करताना महापालिकेच्या ३८ वर्षांच्या इतिहासातील सर्वात अधिक रकमेचा म्हणजे तब्बल २०२० कोटींचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती सभापती जयश्री कुलकर्णी यांना सादर केला. पाणीटंचाईने त्रस्त झालेल्या आणि पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शहरवासीयांना महापालिकेने पैशांचा पाऊस पाडत चिंब भिजवून टाकले.
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात महापालिकेने तब्बल १,८६३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार केला होता. वर्षअखेरीस ८३१ कोटी ४३ लाख रुपयांच्या सुधारित अर्थसंकल्पावर थांबण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली. २०२० कोटींच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेचे स्वत:चे उत्पन्न एक हजार कोटी गृहीत धरण्यात आले. १ हजार कोटी शासन अनुदानाचा समावेश आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात राजकीय मंडळींकडून घुसडण्यात आलेली २०० कोटी रुपयांची विकासकामे मनपाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे रद्द करण्याची हिंमत यंदा प्रशासनाने दाखविली.
१ एप्रिलनंतर सुरू असलेल्या १४० कोटींच्या कामांचा नवीन अर्थसंकल्पात समावेश केला आहे. स्पीलची कामे रद्द केल्याने नवीन राजकीय वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पात पाणीपुरवठा योजना, जलसिंचन, ग्रीन औरंगाबाद, शौचालये, सफारीपार्क, शिक्षण, आरोग्य आदी विकासकामांवर भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. प्रशासनाचे आकडे पाहून स्थायी समिती सदस्यही अचंबित झाले. रस्ते, घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प व पाणीपुरवठा योजनेसाठी शासनाकडून अनुदान मिळणार असल्यामुळे आकडा वाढला असल्याचा खुलासा आयुक्तांनी केला. मनपावर आधीच कर्जाचा डोंगर आहे. त्यात आणखी ११५ कोटींचे कर्ज घेतले जाणार असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले. भूमिगत गटार योजनेसाठी ४५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
४९ लाख रुपये शिलकीचे अंदाजपत्रक
शुक्रवारी सकाळी आयुक्त डॉ. विनायक, मुख्य लेखाधिकारी सुरेश केंद्रे, लेखाधिकारी संजय पवार, उपायुक्त मंजूषा मुथा यांनी स्थायी समितीकडे अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर आयुक्तांनी पॉवर पॉइंट प्रझेंटेशनद्वारे अर्धा तास अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्यांवर माहिती सादर केली. अर्थसंकल्पात २,०२०.५४ कोटी रुपये जमा, तर २,०१९.७५ कोटी रुपये खर्च दाखविण्यात आला आहे. ४९ लाख रुपये शिलकीचे हे अंदाजपत्रक आहे.
