सरकारच्या सवलती फार उशिरा, अत्यल्प

सरकार | Government concessions too little, too late

पुणे – गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वाहन उद्योगासह विविध क्षेत्रांसाठी बऱ्याच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सवलती जाहीर केल्या आहेत. मात्र, या सवलती एक तर फार उशिरा देण्यात आल्या आहेत आणि त्या अत्यल्प आहेत. त्यामुळे या सवलतीच्या आधारावर वाहन क्षेत्रातील मरगळ कमी होणार नाही, अशी भावना वितरकाकडून व्यक्‍त केली जाऊ लागली आहे.

गेल्या अनेक महिन्यांपासून वाहन विक्री कमी झाल्यानंतर या क्षेत्रातील वितरक ते उत्पादकांकडून सरकारकडे सवलतींची मागणी केली होती. मात्र, बऱ्याच उशिरा म्हणजे गेल्या आठवड्यात सीतारामन यांनी वाहन उद्योगासाठी काही सवलती जाहीर केल्या. सीतारामन यांनी दिलेल्या सवलतीनुसार वाहनांच्या नोंदणी शुल्कात घट केली आहे. बॅंकांना व्याजदर कमी करण्यास सांगितले असून बॅंकांचा भांडवल पुरवठा वाढविला आहे. त्याचबरोबर सरकार स्वतः वाहन आणि पायाभूत क्षेत्रावर बराच खर्च करणार आहे. मात्र, उशिरा झालेली अत्यल्प मदत मंदीची व्याप्ती कमी करू शकणार नाही. त्यामुळे वाहनांची विक्री वाढण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे वितरकांनी सांगितले.

मात्र, सरकारकडून हा सवलतीचा केवळ पहिला हप्ता आहे, असे सूचित करण्यात आले आहे. यानंतर आणखी दोन सवलतीचे टप्पे जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. याबाबत सरकारने जास्तवेळ न घेता या सवलती देण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले. इलेक्‍ट्रीक वाहनांचे वेळापत्रक त्याचबरोबर बीएस 6 मानदंड या कारणामुळे ग्राहकांच्या मनात बरेच संभ्रम आहेत. ते सरकारने सकारात्मक वातावरण निर्मिती करून दूर करण्याची गरज आहे.

मंदिला एनबीएफसीमधील पेच कारणीभूत 
सरकारने आपल्या विविध विभागांना नवीन वाहन खरेदी करण्यास सांगितले आहे. मात्र, भारताची एकूण वाहन बाजारपेठ पाहता सरकारचा या बाजारपेठेतील हिस्सा फारच कमी आहे. त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. मुळात वाहन उत्पादन बरेच आहे. मात्र, खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची क्रयशक्‍ती कमी झालेली आहे. या बाबीकडे लक्ष वेधले जात आहे.
वाहन क्षेत्रातील मंदिला एनबीएफसीमधील पेच बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत आहे. कारण एकूण व्यावसायिक वाहनांच्या 55 टक्‍के वाहनांना एनबीएफसीनी कर्जपुरवठा केला आहे. त्याचबरोबर 30 टक्‍के कारना आणि 65 टक्‍के दुचाकीनाही एनबीएफसीने कर्जपुरवठा केला आहे. त्यामुळे एनबीएफसींना भांडवल पुरवठा केल्याशिवाय हा प्रश्‍न कमी होणार नाही. मात्र, या बाबींवर सरकारकडून फारसा प्रकाश पडलेला नाही.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here