विदर्भातील प्रमुख मानल्या जाणाऱ्या गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीनचिट देण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी तसे शपथपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केले आहे. तसेच अजित पवार यांच्याविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्यातील सर्व आरोपांतून अजित पवारांची निर्दोष सुटका होणार असेच चित्र दिसून येते.
सिंचन प्रकल्पांत झालेल्या गैरप्रकारची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका जनमंचने उच्च न्यायालयात सादर केली. विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकांवर अंतिम सुनावणी होणार होती. त्यापूर्वीच, हे न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आले. सदर घोटाळा हा केवळ प्रशासकीय हयगय या स्वरूपातील असून या सिंचन घोटाळ्याची यापूर्वी चौकशी केलेल्या वडनेरे, वांढरे अथवा माधवराव चितळे समितीने अजित पवार यांना या घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरले नव्हते.
