काँग्रेस पक्षाने फडणवीस सरकार पुरस्कृत टेंडर मॅनेजमेंट रॅकेट उघड करुन प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सिडकोच्या १४ हजार कोटी रुपये टेंडरचा आणि आरे कॉलनी येथील मेट्रो भवनच्या टेंडरचा घोटाळा उघडकीस आणला होता. काँग्रेस पक्षाने या अगोदर शिवस्मारक टेंडर प्रक्रियेमध्ये फडणवीस सरकारने केलेल्या घोटाळ्याला उघड केले होते त्यावर कॅगने केलेल्या चौकशीत शिक्कामोर्तब झाले होते. त्याचप्रमाणे काँग्रेसने मेट्रो भवनच्या टेंडर प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याची कॅगकडे केलेली तक्रार कॅगने योग्य ठरवली असून याद्वारे फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट रॅकेटचा पर्दाफाश झालेला आहे.
यासंदर्भात गांधी भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत सचिन सावंत म्हणाले की, फडणवीस सरकारच्या कालावधीमध्ये नियमांना बगल देऊन, नियमांची मोडतोड करून मनमर्जीने नविन नियम तयार करून राज्यातील मोठ मोठ्या प्रकल्पाच्या निविदा तयार केल्या जात होत्या आणि मर्जीतल्या कंत्राटदारांनाच काम मिळेल याची सोय केली जाऊन टेंडर मॅनेजमेंट रॅकेट चालवले जात होते. नवी मुंबई येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या १४ हजार कोटींच्या निविदेतील भ्रष्टाचार व मेट्रो भवनच्या कंत्राटाचा या कंत्राटाच्या वाटपाशी अर्थपूर्ण संबंध होता, हे आम्ही उघड केले होते.
कॅगने ओढलेले ताशेरे खालील प्रमाणे..
१) सदर निविदेत अनुभवाची अट ही स्पष्टपणे देण्यात आलेली नव्हती. सदर प्रकल्प अत्यंत गुंतागुंतीचा असल्याने काटेकोर पात्रता निकष देण्यात आले पाहिजे होते.
२) सातत्याने निविदेमध्ये होणारे बदल अनेक निविदाधारकांना कळवण्यात आलेले नव्हते. तसेच अत्यंत मोठ्या व जटील प्रकल्पाकरता तयारी नसल्याने निविदाधारकांचा गोंधळ उडाल्याने कमी प्रतिसाद मिळाला. यासंदर्भात एमएमआरडीएने दिलेले उत्तर हे उडवाउडवीचे आहे व निविदा जारी केल्यानंतर इतके बदल का केले याचे समाधानकारक उत्तर नाही असे कॅगने म्हटले आहे.
३) निविदा उघड केल्यानंतर वाटाघाटीतून कामाचा तपशील बदलण्यात येऊन एकूण बिल्टअप एरिया ११२२२० चौरस मिटरवरून ९००४७ चौरस मिटरपर्यंत कमी करण्यात आला. दोन मजली बेसमेंटचा भाग हा ऑपरेशन आणि कंट्रोल सेंटरच्या पासून बाजूना काढण्यात आला. मेट्रो भवन इमारतीचे मजले ३२ वरून २७ मजले पर्यंत कमी करण्यात आले याबाबत आश्चर्य दर्शवले आहे.
४) सदर प्रकल्पामध्ये निविदेपूर्वी प्रकल्पाचा आराखडा निर्धारित न केल्याने अनेक होतकरु निविदा भरू शकणाऱ्यांना यामध्ये भाग घेता आला नाही. मुख्य सचिवांनी देखील या अपारदर्शकतेची दखल घेतली होती. यासंदर्भात एमएमआरडीएने दिलेल्या उत्तरांना नाकारत कॅगने सरळसरळ ही प्रक्रीया ही काही निवडक निविदाधाकरकांच्या सल्ल्यानुसार बदलण्यात आली हे अधोरेखीत करुन संपर्ण प्रक्रिया अपारदर्शक होती हे मान्य केले होते. तसेच या प्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता जास्त निर्माण होते असे म्हटले आहे.
५) याचबरोबर प्रकल्पाकरीता आवश्यक त्या परवानग्या घेण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर टाकल्याने प्रकल्प पूर्ण होण्याची मर्यादा पाळता येऊ शकणार नाही असेही कॅगने म्हटले आहे.
पंतप्रधान आवास योजना व मेट्रो भवन या दोन्ही प्रकल्पाच्या निविदेत फडणवीस सरकारने भ्रष्टाचार केला आहे हे स्पष्ट असून या दोन्ही कामांना तात्काळ स्थगिती देऊन चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस पक्ष सरकारकडे करत आहे असे सावंत म्हणाले. अधिकाऱ्यांवर टाकलेला दबाव व संगनमताने प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार तत्कालीन मुख्यमंत्री कार्यालयातून झालेला आहे हे चौकशीअंती मोठमोठी नावं यातून उघड होतील असे सावंत म्हणाले.
