मराठा आरक्षणाबाबत बोलतांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, राज्यातील सर्व पक्षांनी एकमताने मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मराठा आरक्षण दिले होते. या आरक्षणाला कायम राखण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्यात शासन कुठेही कमी पडलेले नाही.
मराठा आरक्षणविषयी न्यायालयीन लढ्यात मागील सरकारने दिलेले वकील कायम ठेवतानाच त्यांना अतिरीक्त वकील देण्यात आले होते. तसेच इतर राज्यांप्रमाणे मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्यां बेंचसमोर व्हावी अशी मागणी राज्याने केली होती.
न्यायालयाने ही मागणी मान्य करतांना मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस अंतरीम स्थगिती दिली. इतर राज्यांच्या बाबतीत मोठ्या बेंचच्या समोर जातांना आरक्षणाला अशी स्थगिती दिलेली नाही. न्यायालयाच्या या निकालावर काय करता येईल यासाठी राज्य शासन विचार करीत असून विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही बोलणे झाले आहे, त्यांनी देखील यात कुठलंही राजकारण न आणता सरकारच्या बरोबर असून सहकार्य करू असे सांगितले आहे.
मराठा समाजाने संयम बाळगावा, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच राज्य शासन मराठा समाजासोबत असून सर्व कायदेशीर पर्यांयांचा विचार करुन दिलासादायक मार्ग काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
