या सरकारच नेमकं चाललंय काय ? – सामना

या सरकारच नेमकं चाललंय काय ? – सामना

शिवसेना पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षावर जोरदार टीका करण्यात आलेली आहे. यावेळी सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्राकडे मागवल्या जाणाऱ्या माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती उपलब्ध नसल्याचा कांगावा करणाऱ्या केंद्राच्या वागणुकीवर टीका केली आहे. यावरच आजच्या सामनात लिहिले आहे की, विरोधकांनी एखादी माहिती मागितली की सरकार म्हणते, ‘नो डेटा अॅव्हेलेबल’ न्यायालयाने तपशील मागितला तर सरकारी वकील ‘माहिती नाही’ म्हणून हातवर करतात.

 

सरकार हा नन्नाचा पाढा किती वेळा आणि कशा कशा बाबतीत म्हणणार आहे? उद्या कदाचित मल्ल्याचे प्रत्यार्पण होईलही, पण सरकारी वकिलांच्या आताच्या ‘नरो वा कुंजरोवा’चा अर्थ जनतेने काय घ्यायचा? एखाद्या अभिनेत्याच्या आत्महत्येबाबत, बॉलीवूडच्या ड्रग कनेक्शनबाबत आणि हाथरस बलात्कार प्रकरणामागे असलेल्या कथित षडयंत्राबाबत खडांखडा माहिती असल्याचा दावा सरकारी यंत्रणा करते. मात्र देशाचे हजारो कोटी बुडविणाऱ्या मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाच्या कार्यवाहीबाबत ‘माहिती नाही’ असे सांगते. आता ‘या सरकारचं नेमकं काय चाललंय?’ असा प्रश्न जर सामान्य जनतेच्या मनात आला तर त्यावरही सरकारचे उत्तर ‘माहिती नाही’ असेच असणार आहे काय?” असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.

 

हजारो कोटींचे कर्ज बुडवून ब्रिटनमध्ये फरार झालेला उद्योगपती विजय मल्ल्या याच्या प्रत्यार्पणाबाबत नेमके काय चाललेय याची माहिती नाही, असे उत्तर केंद्र सरकारने न्यायालयात दिले आहे. ‘सर्वशक्तिमान’ सरकारने असे उत्तर देऊन हात वर करावेत हे जरा गमतीचेच वाटते. विजय मल्ल्याचे ब्रिटनमधून प्रत्यार्पण झालेच असे एक वातावरण ज्यांनी निर्माण केले तेच कानावर हात ठेवू लागले तर कसे व्हायचे? असा टोलाही शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून लगावला आहे.

 

मल्ल्याने सुमारे नऊ हजार कोटींचे कर्ज बुडवून देशाबाहेर पळ काढला. त्याचे ब्रिटनमधून प्रत्यार्पण करावे यासाठी केंद्र सरकारने ब्रिटनमध्ये दावा दाखल केला, त्यासंदर्भात तेथील न्यायालयात खटला सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत त्याच्या अनेक सुनावण्या झाल्या. ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाचा आदेशही दिला. तरी मल्ल्याची रवानगी भारतात करण्याबाबत कसलीच हालचाल अद्याप तरी दिसलेली नाही. ही सर्व कार्यवाही गुप्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसे असेलही, पण ती एवढी गोपनीय आहे की, भारतीय सरकारी वकिलांनाही त्याची माहिती नाही. त्यांनीच तसे येथील न्यायालयात आता सांगितले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here