आर. रिपब्लिक वृत्त समूहाचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्या अडचणींत आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्र विधीमंडळाने अर्णब गोस्वामींना दुसऱ्यांदा हक्कभंगाची नोटीस बजावली आहे. त्यांच्यावर विधीमंडळाने गोपनीयतेच्या अटीवर दिलेले कार्यवृत्त परवानगीशिवाय न्यायालयात सादर केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी दोन वेळा विधीमंडळाचा हक्कभंग केल्याचा आरोप या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी उल्लेख आणि राज्य सरकारची बदनामी केल्याच्या आरोपाखाली हक्कभंग नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीससोबत विधीमंडळाने अर्णब गोस्वामी यांना माहितीसाठी त्या दिवशीचे कार्यवृत्तदेखील गोपनीयतेच्या अटी-शर्ती घालून दिल्या होत्या. या अटी-शर्तींनुसार विधीमंडळाच्या अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय विधिमंडळाचे कार्यवृत्त न्यायालयीन अथवा इतर कोणत्याही कामकाजासाठी वापरता येऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
अर्णब गोस्वामी यांनी पहिल्या हक्कभंगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, त्यावेळी त्यांनी विधिमंडळाच्या अध्यक्षांच्या परवानगीशिवायच विधिमंडळाचे कार्यवृत्त न्यायालयात सादर केले. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी कायदेशीर बाबींमध्ये अडकण्याची दाट शक्यता आहे. विधिमंडळाने अर्णब गोस्वामी यांची ही कृती विधिमंडळाच्या विशेषाधिकाराचा भंग असल्याचे सांगत पुन्हा नोटीस बजावली आहे.
