माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात राबवण्यात आलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर ठाकरे सरकारने सदर योजनेची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचे काँग्रेसने स्वागत केले असून, प्रदेश सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी या योजनेच्या ‘मी लाभार्थी’ म्हणून करण्यात आलेल्या जाहिरातींचा खर्च भारतीय जनता पार्टीकडून वसूल करा, अशी मागणी केली आहे.
लाभार्थी म्हणून भाजपाचे कार्यकर्तेच दाखवण्यात आले होते, असा आरोप सावंत यांनी केला होता. त्यामुळे भाजपाकडून जाहिरातींवर पैशांचा जो अपव्यय झाला आहे, तोदेखील वसूल करण्यात यावा अशी देखील मागणी काँग्रेस तर्फे आम्ही केली होती. या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची नितांत आवश्यकता होती, असे सावंत म्हणालेत.
पुढे बोलताना सावंत म्हणाले की, पाणीसाठा न वाढता फक्त काही कंत्राटदारांच्या पैशांचा साठा मात्र वाढला होता. यावर कॅगच्या अहवालातही शिक्कामोर्तब करत गंभीर ताशेरे ओढले होते. सावंत म्हणाले, २०१५ पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तेव्हापासून ते भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी कुरण झाले होते. कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे करणारी ही योजना होती.
भाजपाच्या बगलबच्च्यांनी हजारो कोटी त्यातून मिळवले. जवळपास १० हजार कोटी रुपये पाण्यात गेले. शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र काहीच पडले नव्हते, ही वस्तुस्थिती आहे. जी तीन मूळ उद्दिष्ट ठेवण्यात आली होती – पावासाचे पाणी हे शिवारात अडवणे, सिंचन क्षेत्राची वाढ करणे व भूगर्भपातळी वाढवणे. या तिन्ही बाबतीत ही योजना अपयशी ठरली. हे कॅगनेदेखील स्पष्ट केले आहे. यामध्ये भ्रष्टाचार झाला असल्याचा कॅगनेदेखील शिक्का मारला आहे.
