महानगरपालिकेची मंजुरी नसताना निवडणुकीच्या धर्तीवर नागरिकांना आमिष दाखविण्यासाठी विकास कामे सुरु आहेत. घरफाळा विभागातील भ्रष्टाचार, घरफाळा थकीत असताना बांधकामास परवानगी दिली जाते, योजनेतून मंजूर झालेल्या निधी वाटपात शहरातील प्रत्त्येक प्रभागास समप्रमाणात न्याय दिला जात नाही अशी खंत शिवसेनेचे माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पालिका बैठकीत बोलून दाखवली.
तसेच अधिकाऱ्यांनी राजकारण करू नये, शहराचा विकास साध्य करायचा असल्यास सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका ठेवावी. मनमानी कारभार करून महानगरपालिका प्रशासनाची बदनामी करू नये, यासह शहरास खासबाब म्हणून रु.५ कोटींचा निधी राज्य शासनाकडून मंजूर करून आणला असून, या कामांची वर्क ऑर्डर लवकर काढून हि कामे आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पूर्ण करून घावी, अशा सूचना क्षीरसागर यांनी मनपा आयुक्त डॉ कांदबरी बलकवडे आणि मनपा अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या.
बैठकीतील ठळक मुद्दे
१) UDCPR कायद्याची अंमलबजावणी दहा दिवसात करावी.
२) बांधकाम परवानगीची मागील प्रलंबित प्रकरणे कँम्प घेवून एका महिन्यात संपवावीत.
३) शहर हद्दवाढ प्रश्नी विधानभवनात केलेल्या उपोषणानंतर प्राधिकरणास मंजुरी मिळाली. पण,प्राधिकरणाचे काम बंद असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. पुणे शहराची तब्बल १७ वेळा हद्दवाढ झाली असताना कोल्हापूरच्या हद्दवाढीबाबत मा.नगरविकास मंत्री महोदय सकारात्मक आहेत. त्यामुळे हद्दवाढीचा पुन: प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करावा.
४)महानगरपालिकेची प्रस्तवित नवीन इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव ही लवकर सादर करावा.
५)शासनाकडून मिळणाऱ्या निधीतून उर्वरित रक्कम जमा करण्यासाठी महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी कावळा नाका जागा BOT तत्वावर देण्याबाबत प्रयत्न करावेत.
६)थेट पाईपलाईनचे रखडलेले काम व आवश्यक निधी संदर्भात प्रस्ताव द्यावा, निधी मंजुरीसाठी पाठपुरावा करू.
