राष्ट्रीय महामार्गाची कामे करत असलेल्या कंत्राटदाराला काम सुरू होण्याआधीच कमिशन मागणाऱ्या मराठवाड्यातील २२ आमदार आणि खासदारांना सीबीआयने चौकशीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे कमिशन मागणाऱ्या आमदार- खासदारांचे धाबे दणाणले असून आता ही चौकशी टाळण्यासाठी त्यांनी पक्षश्रेष्ठींच्या गाठीभेटी सुरु केल्या आहेत.
कल्याण- विशाखापट्टणम आणि खामगाव- पंढरपूर हे दोन राष्ट्रीय महामार्ग मराठवाड्यातून जात आहेत. एल ऍण्ड टी आणि दिलीप बिल्डकॉन या कंत्रांटदारांमार्फत या दोन्ही राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. कल्याण- विशाखापट्टणम हा ६१ सी क्रमांकाचा राष्ट्रीय महामार्ग अहमदनगर, पाथर्डी, गढी, माजलगाव, पाथ्री, परभणी, नांदेड असा जातो. तर खामगाव- पंढरपूर हा ५३० क्रमांकाचा राष्ट्रीय महामार्ग लोणार, मंठा,परतूर, कळंब, आष्टी, माजलगाव, तेलगाव, धारूर, बार्शी, पंढरपूर असा जातो.
हे दोन्ही राष्ट्रीय महामार्ग ज्या आमदार- खासदारांच्या मतदारसंघातून जातात त्यापैकी काही जणांनी या महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना चक्क २० टक्के कमिशनची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात रस्ते विकासाची कामे करत असताना अनेक आमदार आणि खासदार रस्ते कंत्राटदारांकडून कमिशन मागतात, अशा असंख्य तक्रारी येत असल्याचे सांगत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मराठवाडा, विदर्भ, कोकण आणि पुणे विभागातील काही आमदार, खासदारांची चौकशी करण्याची शिफारस सीबीआय संचालकांकडे केली होती.
केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सक्तवसुली संचालनालयालाही चौकशीची शिफारस करणारे पत्र दिले होते. कंत्राटदारांनीही लोकप्रतिनिधींच्या कमिशनखोरीच्या तक्रारी केल्यानंतर आता सीबीआयने या कमिशनखोर आमदार, खासदारांना चौकशीच्या नोटिसा बजावल्या असून त्यात मराठवाड्यातील २२ आमदार-खासदारांचा समावेश असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
