कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागच्या एक वर्षांपासून राज्यात ऑनलाइन शाळा सुरु असताना वापरात नसलेल्या सुविधांचे सेवाशुक्ल विध्यार्थी वर्गाकडून आकारण्यात येत आहे. तसेच या शुक्लासाठी वारंवार विध्यार्थी आणि पालकवर्गाकडे मागणी करण्यात येत आहे. यावर आता शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी शाळांवर कडक कारवाईचे आदेश दिले आहे.
तसेच शिक्षण मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गातून काढून टाकणाऱ्या शाळांची शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे विभागीय शुल्क नियमन समित्यांवर आठवडय़ाभरात नियुक्त्या करण्यात येतील, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षांताई गायकवाड यांनी पालकांना दिले आहे.
राज्यातील पालकांनी गेल्या आठवडय़ात शाळांच्या शुल्क वसुलीविरोधात आझाद मैदानावर आंदोलन केल्यानंतर गायकवाड यांच्या निवासस्थानीही धरणे धरले. त्यावेळी पालकांना चर्चेसाठी वेळ देण्यात आली होती. त्यानुसार गायकवाड यांनी पालक, अधिकाऱ्यांची शालेय शुल्क वाढीबाबत बैठक घेतली. यावेळी, राज्यातील कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, त्याचप्रमाणे मनमानी करणाऱ्या शाळांची शिक्षणाधिकाऱ्यांकरवी चौकशी करण्याचे आश्वासन गायकवाड यांनी पालकांना दिले.