हे राज्यातील जनतेसाठीचे पॅकेज! – मुख्यमंत्री
हे सरकार अनेकप्रकारे राज्यातील जनतेला मदत करत आहे. रेशनकार्ड नसलेल्या लोकांना अन्नधान्य देण्याची राज्य शासनाची मागणी केंद्र शासनाने आता मान्य केली आहे. त्याबद्दल केंद्र शासनाला धन्यवाद देतो, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शिवभोजन योजनेअंतर्गत ५ रुपये थाळी याप्रमाणे रोज लाखो थाळ्याचे वितरण होत आहे. गोरगरिबांना जेवणाची सोय उपलब्ध होत आहे. उपचार, अन्नधान्याचे आणि जेवणाचे वितरण हाही मदतीचाच एक भाग आहे.
राज्यातील १०० टक्के नागरिकांना महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. निवारा केंद्रात असलेल्या साडेपाच ते सहा लाख परराज्यातील मजुरांना नाश्ता व दोन वेळेच्या जेवणाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली गेली आहे.
राज्य शासनाला या श्रमिकांचे ओझे नव्हतेच परंतू, मजूर स्वतःहून घरी जाऊ इच्छित होते. त्यांना ट्रेनच्या माध्यमातून घरी जाण्याची मान्यता मिळवल्यानंतर सुमारे ७ लाख मजुर ४८१ ट्रेन्सच्या माध्यमातून त्यांच्या राज्यात गेले. त्यांच्या प्रवाशी भाड्याची ८५ टक्क्यांची रक्कम केंद्र सरकार राज्याला देईल तेव्हा देईल. परंतू, त्या आधी राज्य शासनाने मजुरांच्या प्रवास शुल्कासाठी १०० टक्के खर्च करत आतापर्यंत ८५ कोटीहून अधिक रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे.
राज्याची रोज ८० ट्रेन सोडण्याची मागणी असतांना केवळ ३० ते ४० ट्रेन्स उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मजुरांची व्यवस्थित नोंदणी करून त्यांना चांगल्या पद्धतीने पाठवले जात आहे. त्यामुळेच जातांना परराज्यातील हे मजुर महाराष्ट्राचा जयजयकार करत परतत आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
रेल्वेप्रमाणेच राज्याच्या ३२ हजाराहून अधिक बसेसद्वारे ३ लाख ८० हजार मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत किंवा रेल्वे स्टेशनपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहे. यावर राज्य शासनाने ७५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच हवाईमार्गाने येणाऱ्या लोकांना क्वारंटाईन केले जात असून, योग्य तयारीसह आणि नियोजनासह ही सेवा सुरु करावयाची असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले.