आता अधिकाऱ्यांना जावे लागणार शेतकऱ्यांच्या बांधावर, सरकारने काढले परिपत्रक
सरकार आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. अनेक प्रकारच्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. त्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचतात की नाही, हे पाहण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी कृषीमंत्री, राज्यमंत्री आणि कृषी विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांना थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जावे लागणार आहे. यासंबंधीचे परिपत्रकात सरकारने काढले आहे.
शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत की, शासनाच्या खऱ्या अर्थाने सुरू केलेल्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात का? किंवा या योजनांची माहिती शेतकऱ्यांना पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात होते का? हे पाहणे महत्त्वाचे असते. या सगळ्यांच्या बाबतीत कृषी अधिकारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये संवादाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे कृषीमंत्री, कृषी राज्यमंत्री यांना पंधरा दिवसातुन किमान एकदा, कृषी सचिव, कृषी आयुक्त आणि मंत्रालयीन स्तरावरील अधिकारी व कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावे लागणार आहे.
तसेच सर्व संचालक व विभागीय कृषी सहसंचालकांना आठवड्यातून किमान एकदा शेतकऱ्यांपर्यत जावे. तर सर्व अधीक्षक आणि कृषी अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून किमान दोनवेळा आणि सर्व उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी त्यांच्या नियमित योजनांची अंमलबजावणी करताना आठवड्यातून किमान तीन दिवस शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
