‘सीबीआयचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत असल्याची शंका’ – गृहमंत्री
सीबीआयला अर्थात ( सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) यापुढे महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याआधी आघाडी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे. राज्य सरकारने परवानगी दिल्याशिवाय सीबीआय महाराष्ट्रात तपास सरू शकणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान राज्यानंतर महाराष्ट्र असा निर्णय घेणारे तिसरे राज्य बनले आहे.
यावर अधिक माहिती देताना राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी माहिती दिली की, सीबीआय ही अत्यंत प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे, पण त्यांचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत असल्याची शंका आम्हाला येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सीबीआयची महाराष्ट्रात नाकबंदी करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती गृहमंत्री देशमुख यांनी आज दिली आहे.
दरम्यान, यापूर्वी सुद्धा बिगर-भाजपा शासित राज्यांनी सीबीआय प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने केंद्र आणि बिगर-भाजपशासित राज्ये यांच्यातील संघर्ष आता पेटण्याची शक्यता आहे.
