चेन्नई: तमिळनाडूत एका रेल्वेच्या योजनेसासाठी वीस वर्षपूर्वी जमीन अधिग्रहण करण्यात आली होती. या जमीन अधिग्रहणात ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना मोबदला देण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. त्यावर स्थानिक न्यायालयाने ट्रेनचे इंजिन आणि कलेक्टरच्या दोन गाड्या जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कांचीपूरमच्या न्यायालयाच्या अधिकार्‍यांनी रेल्वे स्थानकावर जाऊन एक इंजिन जप्त करण्याचाही प्रयत्नही केला.
२० वर्षापूर्वी रेल्वेच्या एका मार्गासाठी जमीन अधिग्रहण केली परंतू अद्याप जमीन धारकांना मोबदला दिला नाही. कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाचे कर्मचारी याचिककार्त्यांसह रेल्वे जंक्शनवर पोहोचले. त्यांनी तिरुपती पुद्दुचेरी फोस्ट पॅसेंजर ट्रेनचे इंजिन जप्त करण्याचा प्रयत्नही केला.
रेल्वेच्या एका प्रकल्पासाठी १९९९ साली प्रशासानाने जमीन अधिग्रहण केली. मुमताज बेगम ज्यांची जमीन या प्रकल्पात गेली त्यांनी आणि इतर प्रकल्पग्रस्तांनी मोबदला न मिळाल्याने कोर्टात धाव घेतली. राज्य सरकारने वाढीव मोबदला देण्यास नकार दिला तेव्हा याचिका कर्त्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकराची जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले.
पाच कोटींचा मोबदला आपण राज्य सरकारकडे दिल्याचे दक्षिण रेल्वे अधिकार्‍यांनी म्हटले. परंतु ही बाब महसूल खात्याच्या अखत्यारित येत असल्याने रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांना थेट मोबदला देत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सदर बाब ही न्यायाप्रविष्ट असल्याने सरकारी अधिकार्‍यांनी याबाबत बोलणे टाळले. तर न्यायालयाचे कर्मचारी जेव्हा कलेक्टरच्या घरी त्यांच्या गाड्या जप्त करण्यासाठी गेल्या तेव्हा या जागेवर नव्हत्या.
