उन्नाव बलात्कार प्रकरणी उत्तर प्रदेश न्यायालयाने आपला निर्णय जाहीर करत, भाजपा आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना दोषी ठरवत त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश दिले आहे. याबाबत उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रमुख सचिव प्रदीपकुमार दुबे यांनी अधिसूचना जारी केली आहे. विधानसभा सचिवालयाद्वारे अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, आमदार कुलदीप सेंगर २० डिसेंबर २०१९ पासून यूपी विधानसभेचे सदस्य नसतील, अशी अधिसूचना या पूर्वी काढण्यात आली होती.
कुलदीप सिंह सेंगर हे भाजपा आमदार आहेत. ते उन्नाव जिल्ह्यातील बांगरमऊ विधानसभेतून निवडून आले होते. दिल्ली कोर्टात २० डिसेंबर २०१९ रोजी उन्नाव बलात्कार प्रकरणात त्यांच्या दोषारोप सिद्ध झाले आहेत. या प्रकरणात त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. १० जुलै २०१३ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार कुलदीप सिंग सेंगर यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशात झालेल्या उन्नाव तरुणी अपहरण आणि बलात्कार प्रकरणात कोर्टाने भाजपाचे निलंबित आमदार कुलदीप सिंह सेंगरला दोषी ठरवलं होते.
२०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे बलात्काराची अमानुष घडना घडली. या घटनेमध्ये दोषी भाजपाचा आमदार सेंगर यांचे नाव आल्याने हे प्रकरण देशभर गाजले. मात्र, एका सत्तापक्षाचा आमदार असल्याने हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, पीडिता आणि तिच्या आईने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निवासस्थानी जाऊन आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्यानंतर हे प्रकरण प्रकाशात आले होते.