ठाकरे सरकारचा केंद्राला दणका; सीबीआय बाबतीत घेतला मोठा निर्णय
सिनेअभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार तपास यंत्रणेमध्ये अनेकवेळा खटके उडाले होते. त्यातच आता ठाकरे सरकारने राज्यात कोणत्याही तपासासाठी सीबीआयला (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) परवानगी शिवाय तपास करण्यास अटकाव केला आहे. पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान नंतर महाराष्ट्र पूर्व संमतीशिवाय तपास करण्यासाठी मज्जाव करणारे तिसरे राज्य बनले आहे.
आघाडीचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन झाल्यापासून राज्य सरकारच्या काही प्रकरणात केंद्र सरकारचा वाढत असलेला हस्तक्षेप पाहता आघाडी सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद वाढण्याचे चिन्ह दिसून येत आहे.
अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक टीव्हीसह अन्य काही चॅनेलचा टीआरपी घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची शिफारस केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. राज्याच्या गृह विभागाने याबाबत आदीसूचना काढलेली आहे. त्यामुळे या पुढे सीबीआयला राज्यात कोणत्याही प्रकारचा तपास करण्यापूर्वी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. जर राज्य सरकारने परवानगी दिली तरच सीबीआयला महाराष्ट्रात येऊन तपास करता येणार आहे.
