सहावी बैठक तोडग्याविना संपली, कायदे रद्द न करण्याचा केंद्राचा निर्धार
केंद्राने पारित केलेल्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर मागच्या एक महिन्यांपासून आंदोलन करत आहे. तसेच शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चा होऊन सुद्धा अद्याप ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्यात किमान आधारभूत किमतीस कायद्याची हमी देण्याबाबत मोदी सरकारने ठोस आश्वासन न दिल्याने शेतकरी संघटनांशी बुधवारी झालेली सहावी बैठकही तोडग्याविना संपली आहे.
नवे कायदे रद्द न करण्याचा निर्णय केंद्राने कायम ठेवला. कायदे करण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणे ते मागे घेण्याची प्रक्रियाही प्रदीर्घ असते, असे केंद्राकडून शेतकरी नेत्यांना स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. किमान आधारभूत मूल्याची हमी देणारा कायदा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली असली तरी त्याबद्दल लेखी आश्वासन देण्यास केंद्र तयार असून हमीभाव पूर्वीप्रमाणे कायम राहतील, याचा कंेद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पुनरुच्चार केला.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी शेती क्षेत्रात सुधारणा करण्यात येत आहेत. शेतीक्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढविण्याच्या दृष्टीनेही केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. छोटय़ा शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल, असेही तोमर म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अंतिम तोडगा न निघाल्याने आंदोलन कायम राहणार आहे असं सांगण्यात येत आहे. मात्र, गुरुवारी आयोजित केलेला ट्रॅक्टर मोर्चा रद्द करण्यात आला आहे. शेतकरी अत्यंत शिस्तबद्धरीत्या आंदोलन करत असून त्यांनी यापुढेही शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करावे. कडाक्याची थंडी लक्षात घेऊन वयस्कर शेतकरी तसेच महिलांनी घरी परतावे, असे आवाहनही तोमर यांनी केले.
