गोंड-गोवारी ही महाराष्ट्रात ना स्वतंत्र जमात अस्तित्वात आहे, ना ती गोंड जमातीची उप-जमातही आहे. गोंड-गोवारी असे संबोधले जाणारे सर्वजण मूळ गोवारीच आहेत. गोंड आणि गोवारी या दोन भिन्न जमाती आहेत. आणि गोंडाप्रमाणे गोवारीदेखील आदिवासीच आहेत.
“त्यामुळे गोवारींना अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही,” असा ऐतिहासिक निर्णय न्यायाधीश रवी देशपांडे आणि अरुण उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला दिला. आदिम गोवारी समाज विकास मंडळ, आदिवासी गोंड गोवारी सेवा मंडळ आणि गोवारींच्या इतर संघटनांनी आणि व्यक्तींनी दाखल केलेल्या याचिका या खंडपीठासमोर गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळापासून विचाराधीन होत्या. या निर्णयावर येईपर्यंत अर्धा डझन महत्त्वाचे पुरावे खंडपीठाने मान्य केले आहेत.
२४ वर्षांपूर्वीचा रक्तरंजित दिवस हा रक्त रणजित दिवस म्हणून ओळखला जातो. तो दिवस होता २३ नोव्हेंबर १९९४ चा. नागपुरात त्यावेळी महाराष्ट्र विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होते. शरद पवार त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. नागपूरच्या मॉरिस कॉलेज टी-पॉइंटला साधारण ५०,००० गोवारी सकाळीच धडकले. ‘आम्ही आदिवासीच आहोत,’ असं ठामपणे सांगत, ‘आम्हाला आदिवासींच्या सवलतींपासून वंचित ठेवू नका’, अशी त्यांची मागणी होती. १९८५ पासून जवळजवळ प्रत्येक वर्षी गोवारींचा मोर्चा निघत होता. पवारांच्या सरकारचे शेवटचे वर्ष होते. १९९५ साली विधानसभा निवडणूक होणार होती, त्यामुळे त्या वर्षी आपापल्या मागण्यांचं निवेदन देण्यासाठी बरेच मोर्चे निघालेले होते. नागपुरात तशीही हिवाळी अधिवेशनात मोर्चांमध्ये शर्यतच असते
अत्यंत गरीब लोक होते त्या मोर्चात, असं त्यावेळी त्याठिकाणी उपस्थित असलेले नागपूरचे वरिष्ठ पत्रकार नेहमी सांगत असतात. दोन ते तीन दिवस पुरतील एवढ्या भाकऱ्या आणि त्यासोबत चवीला फक्त मीठ आणि कांदा अशा शिदोऱ्या बायांनी आपल्या लुगड्यांत बांधून आणल्या होत्या. मोर्चा शिस्तीत निघाला होता. एकच मागणी होती – ‘आम्ही आदिवासी आहोत. आम्हाला अन्य अनुसूचित जमातींप्रमाणे आरक्षणाच्या सवलती मिळाल्या पाहिजे. त्यादिवशी, शदर पवार मोर्चाच्या भेटीला येत नाहीत, असं समजताच मोर्चात आलेल्या गोवारींमध्ये असंतोष उफाळून आला. सायंकाळी परिस्थिती हाताबाहेर जाते की काय, या भीतीपोटी पोलिसांनी मोर्चावरच लाठीहल्ला केला आणि १११ गोवारींचा मृत्यू झाला.
