मराठा आरक्षणाच्या याचिकेबाबत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाबाबत मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाकडून फेटाळण्यात आली आहे. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील प्रतिक्रिया दिली आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी ‘वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय देऊ,’ अशी ग्वाही दिली आहे. तसेच ‘२०० पैकी १०० विद्यार्थ्यांना मेरिटनुसार ओपनमधून प्रवेश मिळू शकेल. उर्वरीत १०० विद्यार्थ्यांसाठी कोटा वाढवून मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्र सरकारला आज पत्र देणार आहेत. सरकार या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे आहे.’ असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
दरम्यान, वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ प्रवर्गांतर्गत दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. नागपूर खंडपीठाचा निकाल रद्द ठरवून प्रवेश प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. मात्र ही याचिका फेटाळत सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपिठाचा निर्णय कायम राखण्याचे आदेश दिले आहेत.
