लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरच विधानसभा निवडणुकीची सारी समीकरणे ठरणार असून, युती किंवा आघाडीचे भवितव्यही यावरच अवलंबून असेल. प्रत्येक राजकीय पक्ष, नेतेमंडळी वा विद्यमान आमदारांनी आपल्या परीने विधानसभेची तयारी सुरू केली आहे. १७ जूनपासून विधिमंडळाचे तीन आठवडय़ांचे अधिवेशन असून ते पार पडल्यावर खऱ्या अर्थाने निवडणुकीचे बिगूल वाजेल. २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीची घोषणा १२ सप्टेंबरला झाली होती. त्याच दरम्यान विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. तोपर्यंत जास्तीत जास्त कामे करण्यावर सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेचा प्रयत्न असेल.
लोकसभेचा निकाल काय लागतो यावर बरीच गणिते अवलंबून आहेत. केंद्रात आणि राज्यात भाजपला चांगले यश मिळाल्यास भाजपचा वारू उधळू शकतो. पण केंद्रातील सत्तेसाठी भाजपला मित्र पक्षांची गरज भासल्यास शिवसेना पाठिंब्याची पुरेपूर किंमत वसूल करेल. अखेर पर्यंत भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतलेल्या आणि ऐनवेळी युती केलेल्या शिवसेनेचे किती खासदार निवडून येतात यावरही अवलंबून आहे. शिवसेनेचे संख्याबळ वाढल्यास शिवसेनेची केंद्रातील ताकद पहिल्या पॆक्षा अधिक पटीने वाढलेली दिसून येईल. त्यामुळे केंद्रात भाजपा पक्षाला शिवसेने शिवाय पर्याय नाही आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने विधानसभेसाठीही आघाडी कायम ठेवण्याचे जाहीर केले आहे. पण लोकसभेच्या निकालांवरच पुढील समीकरणे ठरू शकतात. आघाडीत जास्त खासदार निवडून येणाऱ्या पक्षाकडून विधानसभेसाठी जास्त जागांवर दावा केला जाईल. हे दोन्ही काँग्रेसला सोयीचे ठरणार नाही. विधानसभेकरिता निम्म्या जागांवरच समझोता होऊ शकतो, असे मागे सूचक विधान अजित पवार यांनी केले होते. राष्ट्रवादीचे जास्त खासदार निवडून आल्यास काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा किंवा निम्म्या जागांची मागणी केली जाऊ शकते. हे काँग्रेसला मान्य होणे कठीण आहे. यातच मनसेला सोबत घ्यावे, असा राष्ट्रवादीचा आग्रह होऊ शकतो.
