देशाची अर्थव्यवस्था आजारी आहे. अर्थव्यवस्थेला नायटा झालाय आणि आता खाजवायची सुद्धा चोरी झाली आहे. पुन्हा खाजावाल तर गुन्हेगार आणि देशद्रोही ठरवले जाल. अशा शब्दांत सामनाच्या अग्रलेखातून आज मोदी सरकारवर खरमरीत टीका करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा शिवसेनेने सामना या आपल्या मूखपत्रातून मोदी आणि भाजपा पक्षाचे वाभाडे काढलेले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत एका इंग्रजी नियतकालिकाला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सूचक भाष्य केले तसेच येणारा काळ हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला घातक असल्याचे विधी सुद्धा माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी चिंता व्यक्त केलेली आहे.
काय आहे सामना चा अग्रलेख
देशाच्या आर्थिक विकासाला ओहोटी लागली आहे, अर्थव्यवस्था आजारी पडली आहे, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मांडले आहे. रघुराम हे अर्थव्यवस्थेचे निष्णात डॉक्टर आहेत व त्यांनी केलेली नाडीपरीक्षा योग्य आहे. अर्थात देशाच्या अर्थव्यवस्थेस लकवा मारला हे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे डॉक्टरने निदान करण्याची तशी गरज नाही. सध्या अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये जोरात पडझड सुरू आहे, पण सरकार मानायला तयार नाही.
कांद्याचे भाव २०० रुपये किलो झाले यावर ‘‘मी कांदा-लसूण खात नाही, त्यामुळे कांद्याचे मला विचारू नका’’ असे बेताल विधान करणाऱ्या अर्थमंत्री देशाला लाभल्या आहेत व पंतप्रधानांना त्यात सुधारणा करण्याची इच्छा दिसत नाही. मोदी हे पंतप्रधान नव्हते तेव्हा कांद्याच्या वाढत्या किमतीवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी ‘‘कांदा ही जीवनावश्यक वस्तू असून तो इतका महाग झाला आहे की, कांदा ‘लॉकर्स’मध्ये ठेवण्याची वेळ आली आहे,’’ असे सांगितले होते.
आज त्यांची भूमिका बदलली आहे. मोदी हे आता पंतप्रधान आहेत व देशाची अर्थव्यवस्था कोसळली आहे. नाकास कांदा लावून बेशुद्ध व्यक्तीस शुद्धीवर आणले जाते, पण आता बाजारातून कांदाच गायब झाल्यावर तेदेखील शक्य नाही. पुन्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जो बोजवारा उडाला आहे त्यास पंडित नेहरूंना व इंदिरा गांधींना जबाबदार धरता येणार नाही. विद्यमान सरकार तज्ञांचे ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाही व देशाची अर्थव्यवस्था म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने शेअर बाजाराचा ‘सट्टा’ झाला आहे.
सध्याच्या सरकारमध्ये निर्णय, कल्पना, योजना या सर्वच पातळय़ांवर केंद्रीकरण झाले आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील काही लोकच निर्णय घेतात. सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय व सामाजिक कार्यक्रम राबविण्यासाठी त्यांचे निर्णय योग्य असतील, पण यात आर्थिक सुधारणा बाजूला ठेवल्या गेल्या हे सत्य आहे. नोटाबंदीसारखा निर्णय घेताना देशाच्या त्यावेळच्या अर्थमंत्र्यांना अंधारात ठेवले गेले आणि रिझर्व्ह बँकेच्या तत्कालीन गव्हर्नरांनी विरोध केला तेव्हा त्यांना बाजूला करण्यात आले. आज देशाची अर्थव्यवस्था डळमळली त्यास नोटाबंदीसारखे फसलेले निर्णय कारणीभूत आहेत.
मोजक्या उद्योगपतींसाठी अर्थव्यवस्था राबवली जात आहे. बुलेट ट्रेनसारख्या प्रकल्पांवर अकारण जोर देऊन आर्थिक भार वाढवला जात आहे. सत्ताधारी पक्षाला मोठय़ा देणग्या देणाऱ्यांची यादी समोर आली तर अर्थव्यवस्थेस वाळवी लागल्याची कारणे समोर येतील. अधिकारशून्य अर्थमंत्री व अर्थखाते यामुळे देशाचा पायाच ढासळतो आहे. पंडित नेहरू व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पन्नास वर्षांत जे कमावले ते विकून खाण्यातच सध्या धन्यता मानली जात आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हे भाजपचे नेते आहेत. ते संघ परिवाराचे आहेत. ‘जीडीपी’ म्हणजे खोटय़ा विकासदराचे बिंग त्यांनी फोडले आहे.
जीएसटीसारख्या घिसाडघाईने लादलेल्या योजना फसल्या. त्यामुळे अर्थव्यवस्था चिखलात रुतली. परिस्थिती एवढी बिघडली आहे की, उपासमारीच्या बाबतीत हिंदुस्थानची अवस्था आज नेपाळ, बांगलादेश आणि पाकिस्तानपेक्षाही वाईट झाली आहे. यंदाच्या ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’चा विचार केला तर १०७ देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक थेट १०२ पर्यंत घसरला आहे. २०१४ मध्ये तो ५५ होता. म्हणजे मागील पाच वर्षांत देशातील उपासमारी वेगाने वाढली आहे तर नेपाळ, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील कमी झाली आहे. ‘हाताला काम नाही आणि पोटाला अन्न नाही’ अशी आपल्या देशातील सामान्य जनतेची अवस्था आहे आणि त्यालाच विद्यमान राज्यकर्ते ‘विकास’ म्हणत आहेत. आपली अर्थव्यवस्था ‘आजारी’ आहे, पण मोदी सरकार तेही मान्य करायला तयार नाही.
