भारत देशामध्ये (Citizenship Amendment Bill) नागरिक कोण होऊ शकतो व त्यासाठी असलेल्या कायद्यामधील नियमांची दुरुस्ती करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले होते. आता या कायद्यामध्ये नव्याने दुरुस्त केलेला मुद्दा हा देशात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशामधून होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी मांडण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्या देशांमधील निवासी हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारसी जनतेला होणार त्रास व एकंदरीत समस्यांसाठी हे विधेयक केले गेले आहे. त्यामुळे या तीन देशांमध्ये स्थायिक असलेले हिंदू, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारसी, शीख समुदायाच्या लोकांना भारतात आणून त्यांना नागिरकत्व देण्यात येईल. परंतु या तीन देशांमधील मुस्लिम लोकांना नागरिकत्व नाकारणे हा या विधायकामुळे नवा वादग्रस्त मुद्दा उपस्थित होत आहे.
मुस्लिम व्यक्तींना नागरिकत्व न मिळू देणे हा भाजपा सरकारचा मुस्लिम विरुद्ध हिंदू अशा वादातून काढलेला वचपा आहे का? असे अनेक अल्पसंख्यांक जनता व पुरोगामी पक्षांकडून बोललेले जात आहे. जरी अनेक प्रकारे सरकारवर टीका होत असली तरी गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबतीत आम्ही मुस्लिम विरोधी नसून आम्ही निर्वासित लोकांना, घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचे मत व्यक्त केले आहे. एकीकडे राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीने विरोध दर्शवत असताना ईशान्येकडील राज्यांमध्ये या विधेयकाच्या विरुद्ध तीव्र पडसाद उमटत आहेत.
