न्यायदान अधिक वेगवान होण्यासाठी ब्रिटिशकालीन कायद्यात बदल करणे आवश्यक – मुख्यमंत्री
स्वातंत्र्य मिळवून बराच काळ झाला असूनही अद्याप ब्रिटीशकालीन कायदे अस्तित्वात आहेत. समाजाच्या गरजेनुसार आणि बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या कायद्यांबाबत सिंहावलोकन करून त्यात बदल करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. नाशिक येथील न्या. कै. एच. आर. खन्ना सभागृहात महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेतर्फे आयोजित वकील परिषद २०२० अंतर्गत ‘जलद व आधुनिक न्यायदानाच्या दिशेने’ या विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते.
पुढे ठाकरे म्हणाले, न्यायदान वेगवान व्हावे ही सामान्य जनतेच्या मनातील भावना आहे. त्यादृष्टीने कोणत्या कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहेत, याबाबत लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी एकत्रीतपणे विचार करण्याची गरज आहे. न्यायव्यवस्थेने सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत एकत्रित चर्चा करून त्यांच्या अपेक्षा आणि सूचना जाणून घेतल्यास चांगले बदल शक्य आहेत. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांची प्रकरणे फास्ट्र ट्रॅक कोर्टकडे वर्ग करण्याची गरज भासू नये अशी न्यायव्यवस्था आणि समाज घडविण्याची सर्वांची जबाबदारी आहे. न्यायालयाची इमारत उभी करताना अशा इमारतीची गरज भासू नये, अशी समाजव्यवस्था निर्माण करण्याचादेखील विचार करावा लागेल.
आदर्श समाजरचना अस्तित्वात आणण्यास अपयश आल्यास गुन्ह्यांची संख्या वाढून न्यायालयाच्या इमारती कमी पडतील. कायद्यापेक्षा संस्कारांना जास्त महत्व आहे आणि असे संस्कार समाजात रुजविण्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे ठाकरे यांनी सांगितले. निर्भया प्रकरणातील दोषींना अजूनही फाशी दिली जात नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली.
