Skip to content Skip to footer

“पैसे उसने देतो पण माझ्याच दुकानातून सामान घ्यायचं असला ‘हा’ प्रकार”

हित पवारांची पंतप्रधान मोदींवर सडकून टीका

भारतासारख्या विशाल देशात लोकशाही सुरळीतपणे चालावी यासाठी आपल्या घटनानिर्मात्यांनी फेडरल अर्थात संघराज्यीय पद्धती स्वीकारून केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अशा तीन सूचीमध्ये केंद्र आणि राज्यांना अधिकार तसेच सत्तेची विभागणी करून दिली आहे. पण सध्या केंद्र सरकार राज्यांवर अन्याय करतंय. राज्यांना एका वर्षात राज्याच्या जीडीपीच्या ३% कर्ज उभारता येतं. सध्या ही मर्यादा २ टक्यांनी वाढवण्यात आली आहे पण त्याचसोबत काही अटीही घालण्यात आल्या आहेत. या मुद्द्यावरून आणि इतर धोरणांवरून राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे मंत्री रोहित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींवर फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून निशाणा साधला.

लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडाल्याने आर्थिक नियोजन पूर्णता विस्कळीत झालेल्या राज्यांना केंद्र सरकारने कुठलीही प्रत्यक्ष आर्थिक मदत न देता केवळ कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला. राज्यांना एका वर्षात राज्याच्या जीडीपीच्या ३% कर्ज उभारता येतं. आत्मनिर्भर पॅकेजअंतर्गत ही मर्यादा २ टक्यांनी वाढवून ५% करण्यात आली; परंतु कर्ज देण्याची मर्यादा वाढवून देताना केंद्र सरकारने सांगितलेल्या सुधारणा करण्याची अट घातली. सोप्या भाषेत सांगायचचं तर, ‘मी तुम्हाला खर्चासाठी पैसे उसने देतो, पण तुम्हाला माझ्याच दुकानात मी सांगेल त्याच वस्तू (जरी त्या तुम्हाला लागत नसल्या तरी) खरेदी करण्यासाठी सर्व पैसे खर्च करावे लागतील’, अशातला हा प्रकार आहे, अशा शब्दात त्यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला.

भारत हे संघराज्य असल्याची करून दिली आठवण

फेडरॅलीझम हा संविधानाचा मुलभूत गाभा असल्याने केंद्र सरकारने कायदे करताना, राजकीय निर्णय घेताना संघराज्यीय रचनेला तडा जाणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. लोकशाही सशक्त करण्यासाठी सत्तेचे अधिकाधिक विकेंद्रीकरण आवश्यक असतं. अन्यथा तुर्कीसारख्या देशामध्ये ज्याप्रमाणे लोकशाहीचे पतन होऊन हुकुमशाहीचा प्रकोप झाला तशी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ लागत नाही, अशा शब्दात रोहित पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका केली.

राज्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या मुद्द्यावरून साधला निशाणा

केंद्राने राज्यांवर आर्थिक बाबींसंबंधी अटी घालणं म्हणजे संघराज्यीय रचनेच्या विरोधात आहे. लॉकडाऊनच्या काळातही केंद्र सरकारचा कल केंद्रीकरणाच्या बाजूने दिसला. कुठलेही पूर्वनियोजन न करता लॉकडाऊन जाहीर केलं गेलं. परिणामी अपेक्षित परिणाम दिसले नाहीत. करोनाच्या लढाईत राज्य सरकारे आघाडीवर लढत असताना निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांकडे असणं गरजेचं होतं; परंतु केंद्र सरकारने सर्व सूत्रे स्वतःच्या हातात घेतली आणि जसजसा करोनाचा प्रभाव वाढायला लागला, तसतसे केंद्राने हात वर करून राज्यांवर जबाबदाऱ्या ढकलायला सुरूवात केली. राज्यांना वैद्यकीय मदत देणंही बंद केलं. दुर्दैवाने लसीकरणाच्या महत्वपूर्ण मुद्द्याचाही राजकीय प्रचारासाठी वापर केला गेला. पीएम केअरसाठी सीएसआरमधून निधी देण्यास सूट दिली गेली आणि तीच सूट देताना मुख्यमंत्री सहायता निधीबाबत मात्र दुजाभाव केला गेला. पीएम केअरला सूट दिली म्हणून विरोध नाही पण मुख्यमंत्री सहायता निधीला सूट दिली असती तर काय बिघडलं असतं, असा सवाल त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला.

Leave a comment

0.0/5