टीम महाराष्ट्र देशा : राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवण्यात येत असलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळांना 5 व्या व 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला. त्यानुसार प्राथमिक आश्रमशाळांना 8 टक्के तर माध्यमिक आश्रमशाळांना 12 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी 976 आश्रमशाळा व विद्यानिकेतन चालवण्यात येतात. या आश्रमशाळांना 5 व्या व 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनेत्तर अनुदान देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. त्या अनुषंगाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त आश्रमशाळांना 5 व्या व 6 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन विचारात घेऊन 8 टक्के व 12 टक्के आकस्मिक खर्चासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
आदिवासी विकास विभागाने यापूर्वी आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांना 5 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे 8 टक्के व 12 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याच धर्तीवर उसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
