सामान्य प्रशासन विभाग
नव्याने निर्माण करण्यात आलेला राज्य निवडणूक विभाग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयासाठी निर्माण केलेल्या १२८ पदांना कायम ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
नगर विकास विभाग
नागपूर शहर व परिसरातील रेल्वे मार्गावर आधुनिक प्रकारच्या वातानुकुलित बी.जी.मेट्रो ट्रेन सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
डाळीसाठी दर नियंत्रक विधेयकाचे प्रारुप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सहकार विभाग
कोविडमुळे सहकारी संस्थांतील महत्वाच्या विषयांच्या मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळाला दुरुस्ती करण्याचा निर्णय
अधिनियमात सुधारणा
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
राज्यातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेणा-या निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात 10 हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय
पाणी पुरवठा विभाग
केंद्र शासन पुरस्कृत “अटल भूजल (अटल जल) योजना” राज्यात राबविण्यास मान्यता
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तुकडया/अतिरिक्त शाखा यांना २० टक्के अनुदान देणे तसेच २० टक्के अनुदान सुरु असलेल्या शाळांना वाढीव टप्पा अनुदान देण्याच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय
इतर निर्णय
जलयुक्त शिवारची चौकशी करण्याचा निर्णय
कोविड सादरीकरण
