Donald Trump : भारत-चीनवरील 100% टॅरिफचं संकट टळलं! रशियाच्या डिझेल डीलनंतर ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय दिल्ली

तेल खरेदीवर काय म्हणाले?दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याच्या तरतुदीला तूर्तास सूट दिली आहे. त्यामुळे भारत आणि चीनसारख्या देशांवरील संभाव्य अतिरिक्त शुल्काचा धोका सध्या टळला आहे. 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी समोर आलेल्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचा हवाला देत हा निर्णय घेतला.18 सप्टेंबरला कायद्यावर केली होती स्वाक्षरीडोनाल्ड ट्रम्प यांनी 18 सप्टेंबर 2026 रोजी Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 या कायद्यावर स्वाक्षरी केली होती. रशियाच्या युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी आर्थिक मदत करणाऱ्या घटकांवर दबाव वाढवणे, तसेच रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या काही देशांवर शुल्क लादण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली होती.या कायद्यानुसार, रशियन कच्च्या तेलाचे किंवा नैसर्गिक वायूचे मोठे आयातदार असलेल्या देशांवर काही अटींच्या अधीन राहून 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लादण्याची तरतूद होती. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांना राष्ट्रीय हिताच्या कारणास्तव काही निर्बंध आणि शुल्कांमधून सूट देण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. <escape> </escape>ट्रम्प यांनी टॅरिफला सूट का दिली?व्हाइट हाऊसने 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशानुसार, ट्रम्प यांनी कायद्यातील सूट देण्याच्या अधिकाराचा वापर केला. संबंधित सूट अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताची असल्याचे प्रमाणपत्र काँग्रेसला सादर केल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.या निर्णयामुळे प्रस्तावित शुल्काची तातडीने अंमलबजावणी टळली आहे. मात्र, भविष्यात परिस्थितीनुसार पुन्हा कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे हा निर्णय कायमस्वरूपी टॅरिफमाफी आहे, असे समजणे योग्य ठरणार नाही.भारतासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा का?भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने रशियन तेल खरेदीशी संबंधित देशांवर मोठे शुल्क लादले असते, तर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता होती.टॅरिफच्या प्रस्तावाला सध्या सूट मिळाल्यामुळे भारताला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, भारताला भविष्यात कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही, अशी हमी या निर्णयातून मिळत नाही. पुढील अमेरिकन धोरण आणि अधिकृत आदेश यावर परिस्थिती अवलंबून असेल.अमेरिका स्वतः रशियाकडून डिझेल खरेदी करणार?रशियाकडून ऊर्जा उत्पादनांच्या खरेदीवरून अमेरिकेच्या धोरणाबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. रशियाकडून डिझेल पुरवठ्याशी संबंधित करारामुळे काही अमेरिकी खासदारांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. इतर देशांच्या रशियन ऊर्जा खरेदीवर निर्बंधांचा दबाव असताना अमेरिकेच्या स्वतःच्या निर्णयांचीही चर्चा होत आहे.एकूणच, ट्रम्प यांच्या ताज्या निर्णयामुळे भारतासह रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना संभाव्य 100 टक्के टॅरिफपासून सध्या सूट मिळाली आहे. मात्र, जागतिक ऊर्जा व्यापार आणि भारत-अमेरिका संबंधांच्या दृष्टीने या निर्णयाचे पुढील परिणाम महत्त्वाचे ठरणार आहेत.