लाचखोरी प्रकरणात तत्कालीन अधीक्षकाला ४ वर्षे सक्तमजुरी; १५ हजारांचा दंड, नांदेडमधील न्यायालयाचा मोठा निर्णय!छत्रपती संभाजीनगर / नांदेड :

सेवा कर नोंदणीचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी दीड हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी नांदेड येथील केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सेवा कर विभागाच्या तत्कालीन अधीक्षकाला न्यायालयाने चार वर्षे सक्तमजुरी आणि १५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष न्यायाधीश संजय के. कुलकर्णी यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्याचे नाव सुभाष देवरावजी इंगोले (५९) असे आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या तपासानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेले पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे न्यायालयाने हा निर्णय दिला.नेमके प्रकरण काय?मिळालेल्या वृत्तानुसार, नांदेड येथील कुणाई मल्टी सर्व्हिसेस या फर्मने सेवा कर नोंदणी क्रमांक मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज केला होता. अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून कायमस्वरूपी नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी तत्कालीन अधीक्षक सुभाष इंगोले यांनी तीन हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप होता.तडजोडीनंतर दीड हजार रुपये स्वीकारण्याचे ठरल्याचे वृत्तात नमूद आहे. यानंतर तक्रार प्राप्त झाल्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी नांदेड येथील सेवा कर कार्यालयात सापळा रचला. या कारवाईत इंगोले यांना दीड हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारताना पकडण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.सीबीआयच्या तपासानंतर न्यायालयात दोषारोपपत्रप्रकरणाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर सीबीआयने न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान विशेष सरकारी वकील डी. एन. म्हस्के यांनी आठ साक्षीदार तपासले. तक्रारदार आणि पंचांच्या साक्षी, तपास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेले पुरावे, संभाषणाचे ध्वनिमुद्रण तसेच न्यायवैद्यक अहवाल हे खटल्यातील महत्त्वाचे पुरावे ठरले.या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले.दोन कलमांनुसार शिक्षान्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ अन्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये दंड, तर कलम १३(१)(ड) सह १३(२) अन्वये चार वर्षे सक्तमजुरी आणि दहा हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावल्याचे वृत्तात नमूद आहे.दोन्ही शिक्षांमुळे एकूण १५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाईचा संदेशशासकीय कामासाठी नागरिकांकडून लाचेची मागणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, हे या निकालातून अधोरेखित झाले आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी राखण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकरणांना महत्त्व आहे.लेखक : आदित्य चंद्रमणी वणेकार्यकारी संपादक | दैनिक मराठवाडा न्यूज, महाराष्ट्र