छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २३ बिल्डरांवर गुन्हे दाखल! समावेशक गृहनिर्माण नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप

छत्रपती संभाजीनगर न्यूज : शहरातील समावेशक गृहनिर्माण धोरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तब्बल २३ बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची बातमी समोर आली आहे. यामध्ये ५ निवासी सदनिका प्रकल्प आणि १८ भूखंड प्रकल्पांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. या कारवाईमुळे शहरातील बांधकाम क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

उपलब्ध वृत्तानुसार, शहरातील अल्प व अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने समावेशक गृहनिर्माणासंबंधी नियम लागू केले आहेत. मात्र, संबंधित नियमांचे पालन न केल्याचा आरोप काही बांधकाम व्यावसायिकांवर करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम ५२(२) अंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद आहे.

समावेशक गृहनिर्माणाचे नियम काय सांगतात?

समावेशक गृहनिर्माण धोरणाचा उद्देश मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी घरांची उपलब्धता वाढवणे हा आहे.

वृत्तानुसार, १० लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये ४,००० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या काही खासगी भूखंडांवर २० टक्के क्षेत्र समावेशक गृहनिर्माणासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद लागू आहे.

या नियमानुसार पात्र प्रकल्पांमध्ये विकासकांना निर्धारित अटींचे पालन करणे आवश्यक असते.

२३ बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई का?

प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, छत्रपती संभाजीनगरमधील २३ विकासकांनी संबंधित नियमांचे पालन केले नसल्याचा आरोप आहे.

यामध्ये:

• ५ निवासी सदनिका प्रकल्प
• १८ भूखंड विकास प्रकल्प

यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

वृत्तानुसार, संबंधित प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी किंवा रेखांकन मंजुरी मिळाली असतानाही समावेशक गृहनिर्माणासाठी आवश्यक असलेली २० टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबत नियमांचे पालन झाले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

या प्रकरणातील आरोप आणि संबंधित विकासकांची बाजू याबाबत अधिकृत कागदपत्रांद्वारे स्वतंत्र पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती

शहरात सदनिका किंवा भूखंड खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या नागरिकांनी संबंधित प्रकल्पाची मंजूर बांधकाम योजना, आवश्यक परवानग्या आणि लागू नियमांची माहिती तपासून घ्यावी.

तसेच, प्रकल्पासंबंधी कोणताही कायदेशीर वाद असल्यास संबंधित महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून अधिकृत माहिती मिळवणे हिताचे ठरेल.

पुढे काय होणार?

या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आणि संबंधित विकासकांवरील आरोपांची सत्यता तपासाच्या आधारे स्पष्ट होईल. गुन्हा दाखल होणे म्हणजे आरोप सिद्ध होणे नव्हे. अंतिम निष्कर्ष संबंधित तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होतील.

महत्त्वाची सूचना: हा लेख उपलब्ध वृत्तातील माहितीच्या आधारे तयार केला आहे. प्रकाशनापूर्वी २३ विकासकांची नावे, गुन्हा क्रमांक, संबंधित पोलीस ठाण्याची अधिकृत माहिती आणि महानगरपालिकेची भूमिका पडताळून घ्यावी.

बातमी : मराठवाडा न्यूज