मोठी बातमी! पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला मिळणार ५ लाखांची भरपाई? दोषींच्या पगारातून वसुलीची तरतूद
मुंबई | मराठवाडा न्यूज
पोलीस कोठडीत असताना एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास किंवा पोलिसांच्या मारहाणीमुळे, अत्याचारामुळे अथवा प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास संबंधित कुटुंबाला आर्थिक भरपाई मिळू शकते का? दोषी पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून या भरपाईची रक्कम वसूल केली जाऊ शकते का? असे महत्त्वाचे प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत.
वृत्तपत्रातील वृत्तानुसार, पोलीस कोठडीतील मृत्यू, अत्याचार आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यासंदर्भात भरपाईची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे. मात्र, या तरतुदींची अंमलबजावणी, पात्रता आणि भरपाईची निश्चित रक्कम याबाबत अधिकृत आदेश तपासणे आवश्यक आहे.
पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यास किती भरपाई मिळू शकते?
वृत्तातील माहितीनुसार, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये पीडित कुटुंबाला ५ लाख रुपयांपर्यंत भरपाई मिळण्याचा उल्लेख आहे. कायमस्वरूपी अपंगत्वाच्या प्रकरणांमध्ये अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार २ लाख ते ४ लाख रुपयांपर्यंत भरपाईची तरतूद असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, ही रक्कम प्रत्येक प्रकरणात आपोआप मिळते असे समजू नये. संबंधित प्रकरणातील तथ्ये, वैद्यकीय पुरावे, चौकशीचे निष्कर्ष आणि लागू असलेले सरकारी नियम यांनुसार निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
कोणत्या परिस्थितीत भरपाई मिळू शकते?
वृत्तातील माहितीनुसार, खालील परिस्थितींचा विचार केला जाऊ शकतो.
- पोलीस कोठडीतील मृत्यू: कोठडीत असताना मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात संबंधित परिस्थिती आणि जबाबदारीची चौकशी.
- मारहाण किंवा अत्याचार: कथित मारहाण, छळ किंवा अन्यायामुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास.
- वैद्यकीय निष्काळजीपणा: आवश्यक वैद्यकीय उपचार, वेळेवर मदत किंवा देखरेख न मिळाल्यामुळे गंभीर परिणाम झाल्याचे आढळल्यास.
- कायमस्वरूपी अपंगत्व: संबंधित प्रकरणात अपंगत्वाचे स्वरूप आणि प्रमाण तपासून भरपाईचा विचार.
प्रत्येक प्रकरणात भरपाई मिळण्याचे निकष आणि प्रक्रिया वेगळी असू शकते.
दोषी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून भरपाई वसूल होणार?
वृत्तातील आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यानुसार, भरपाईची रक्कम दोषी पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून, निवृत्तिवेतनातून किंवा मालमत्तेतून वसूल करण्यासंदर्भात तरतुदीचा उल्लेख आहे.
मात्र, अशा प्रकारची वसुली कायदेशीर प्रक्रियेच्या अधीन असते. संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करणे, चौकशी करणे आणि लागू नियमांनुसार आदेश देणे आवश्यक ठरू शकते. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात थेट पगारातून पैसे कापले जातील, असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.
३० दिवसांत निर्णय घेण्याची तरतूद?
वृत्तपत्रातील बातमीनुसार, नुकसानभरपाईच्या प्रस्तावावर निर्धारित कालावधीत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे. त्यात ३० दिवसांच्या कालावधीचा उल्लेख आहे.
तथापि, हा कालावधी कोणत्या आदेशानुसार लागू आहे, तो सर्व प्रकरणांना लागू होतो का आणि त्याची सुरुवात कोणत्या टप्प्यापासून होते, हे अधिकृत शासन निर्णय किंवा संबंधित आदेशातून पडताळणे आवश्यक आहे.
पीडित कुटुंबीयांनी काय करावे?
पोलीस कोठडीतील मृत्यू, कथित अत्याचार किंवा निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाल्याची घटना घडल्यास कुटुंबीयांनी पुढील बाबींचा विचार करावा.
- मृत्यू किंवा घटनेशी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे आणि इतर पुरावे जतन करावेत.
- पोस्टमॉर्टेम अहवाल, उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेज आणि संबंधित नोंदींबाबत कायदेशीर मार्गदर्शन घ्यावे.
- वरिष्ठ पोलीस अधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार करावी.
- आवश्यकतेनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग किंवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करण्याचा पर्याय तपासावा.
- भरपाईसाठी पात्रता आणि अर्जाची प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी वकिलांचा किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा सल्ला घ्यावा.
महत्त्वाची सूचना
पोलीस कोठडीतील मृत्यू किंवा अत्याचाराच्या प्रकरणात भरपाई मिळण्याचा अधिकार आणि त्याची अंमलबजावणी संबंधित कायदे, न्यायालयीन आदेश आणि अधिकृत नियमांवर अवलंबून असते. वृत्तपत्रातील माहितीच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीला निश्चित रक्कम मिळेल, असे गृहीत धरू नये.
मराठवाडा न्यूजच्या वाचकांसाठी: या विषयासंबंधी अधिकृत शासन निर्णय किंवा न्यायालयीन आदेश उपलब्ध झाल्यानंतरच भरपाईची रक्कम, पात्रता आणि वसुलीच्या नियमांची खात्रीशीर माहिती देता येईल.
लेखक: आदित्य चंद्रमणी वणे
कार्यकारी संपादक | दैनिक मराठवाडा न्यूज
