निलंबित पोलिसांना दररोज हजेरीची अट कशासाठी? पोलीस महानिरीक्षकांचे परिपत्रक मॅटने केले रद्द; पोलिसांना मोठा दिलासा!

Maharashtra Police News | Police Suspension Rule | MAT News

महाराष्ट्रातील पोलीस दलात निलंबित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दररोज पोलीस मुख्यालयात हजेरी लावण्याची बंधनकारक अट घालण्यात आली होती. मात्र, या नियमाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (MAT) आक्षेप घेत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पोलीस महानिरीक्षकांनी काढलेले संबंधित परिपत्रक रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे निलंबित पोलीस कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र पोलीस दलातील निलंबित कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

महाराष्ट्र पोलीस दलातील एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी कोणत्याही कारणाने निलंबित झाल्यास त्याला ठरवून दिलेल्या पोलीस मुख्यालयात दररोज हजेरी लावण्याची अट लागू करण्यात आली होती. काही ठिकाणी दिवसातून दोन वेळा, तर काही ठिकाणी तीन वेळा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

या अटीमुळे निलंबित कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.

अमोल गुंजाळ यांच्या प्रकरणातून महत्त्वाची घडामोड

नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातील पोलीस शिपाई अमोल गुंजाळ यांच्या प्रकरणामुळे हा मुद्दा चर्चेत आला.

जानेवारी 2026 मध्ये नाशिक ग्रामीणच्या पोलीस अधीक्षकांनी अमोल गुंजाळ यांची बदली केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण विधानसभेत गाजल्याने पोलीस महानिरीक्षकांनी त्यांना निलंबित केले.

निलंबनाच्या कालावधीत त्यांना पोलीस मुख्यालयात राखीव पोलीस निरीक्षकांसमोर उपस्थित राहून दिवसातून दोन वेळा बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी लावण्याचे बंधन घालण्यात आले होते.

या आदेशाला अमोल गुंजाळ यांनी अॅड. अरविंद वर्दीकर यांच्यामार्फत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात आव्हान दिले.

निलंबित कर्मचाऱ्यांना हजेरी लावणे म्हणजे ड्युटीवर असल्याचा अर्थ?

निलंबित कर्मचारी हा नियमित सेवेत कार्यरत नसताना त्याला दररोज हजेरी लावण्याचे बंधन घालणे योग्य आहे का, असा महत्त्वाचा प्रश्न या प्रकरणात उपस्थित करण्यात आला.

निलंबित कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारे हजेरी लावण्यास भाग पाडल्याने ते प्रत्यक्ष ड्युटीवर असल्याचा अर्थ निघू शकतो, असा युक्तिवाद न्यायाधिकरणासमोर करण्यात आला.

या प्रकरणात न्यायाधिकरणाने संबंधित आदेशाचा विचार करून पोलीस महानिरीक्षकांचे परिपत्रक रद्द केल्याची माहिती वृत्तात देण्यात आली आहे.

सरकारी पक्षाला दोन वेळा संधी; तरीही बाजू मांडण्यात अपयश?

या प्रकरणात सरकारी पक्षाला आपली बाजू मांडण्यासाठी दोन वेळा संधी देण्यात आली होती. मात्र, सरकारी पक्षाकडून अपेक्षित नोंदी सादर करण्यात आल्या नसल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

नाशिक परिक्षेत्रातील पोलीस महानिरीक्षकांनी निलंबन आदेशातील दररोज हजेरीची अट बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्यात आल्याचा उल्लेख या वृत्तात आहे.

पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णयाचे महत्त्व

या निर्णयामुळे निलंबित पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसंदर्भातील नियमांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

• निलंबित कर्मचाऱ्यांना दररोज हजेरी लावण्याच्या अटीबाबत महत्त्वाची न्यायिक घडामोड.
• पोलीस प्रशासनाच्या परिपत्रकाला न्यायाधिकरणात आव्हान.
• निलंबन काळातील उपस्थितीच्या नियमांवर प्रश्नचिन्ह.
• संबंधित प्रकरणामुळे पोलीस दलातील प्रशासकीय प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित.

महत्त्वाची सूचना: हा निर्णय संबंधित प्रकरणातील आदेशाच्या आधारे समजून घेणे आवश्यक आहे. सर्व निलंबित पोलीस कर्मचाऱ्यांना सरसकट हजेरीच्या अटीतून सूट मिळाली आहे, असा निष्कर्ष काढण्यापूर्वी अधिकृत न्यायाधिकरणाचा आदेश आणि लागू नियम तपासणे गरजेचे आहे.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र पोलीस दलातील निलंबित कर्मचाऱ्यांना दररोज हजेरी लावण्याची अट घालण्याच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने महत्त्वाची भूमिका घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. पोलीस महानिरीक्षकांचे परिपत्रक रद्द झाल्याने या निर्णयाचे प्रशासकीय आणि कायदेशीर महत्त्व वाढले आहे.

लेखक: आदित्य चंद्रमणी वणे संपादक | Maharashtra Bulletin Newspaper Portal

स्रोत: लोकमत वृत्तपत्रातील 3 नोव्हेंबर 2026 रोजीचे वृत्त.

Google Discover SEO माहिती

SEO Title: निलंबित पोलिसांना दररोज हजेरीची अट रद्द? मॅटचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्र पोलीस News

Meta Description: महाराष्ट्र पोलीस दलातील निलंबित कर्मचाऱ्यांना दररोज हजेरी लावण्याच्या अटीवर मॅटने महत्त्वाचा निर्णय दिला. अमोल गुंजाळ प्रकरण आणि पोलीस महानिरीक्षकांचे परिपत्रक रद्द करण्याची संपूर्ण माहिती वाचा.

Focus Keyword: निलंबित पोलीस कर्मचारी हजेरी नियम

URL Slug: maharashtra-police-suspended-daily-attendance-mat-decision

Tags: Maharashtra Police News, MAT Decision, Police Suspension News, Amol Gunjal, Maharashtra News, Police Attendance Rule