📋 हे परिपत्रक काय आहे?
हे महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक ३१ मार्च २००८ रोजी काढलेले अधिकृत परिपत्रक आहे. याचा क्रमांक आहे: केंमाअर्ज-२००७/७४/प्र.क्र.१५४/०७/०६.
हे परिपत्रक माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या काही महत्त्वाच्या तरतुदींची पुन्हा आठवण करून देणारे (reiteration) परिपत्रक आहे.
🤔 हे परिपत्रक का काढण्यात आले?
माहितीचा अधिकार अधिनियम राज्यात १२.१०.२००५ पासून लागू झाला. पण तरीही शासनाकडे नागरिकांकडून सतत अशा तक्रारी येत होत्या —
- जन माहिती अधिकारी विहित मुदतीत उत्तर देत नाहीत
- अपिलीय प्राधिकारी विहित मुदतीत अपिलांची सुनावणी घेत नाहीत
म्हणजेच, कायदा असूनही त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यामुळे शासनाने पुन्हा एकदा सर्व अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यासाठी हे परिपत्रक काढले.
✅ या परिपत्रकातील महत्त्वाचे मुद्दे (तुमच्यासाठी उपयुक्त)
१. चुकीच्या कार्यालयात अर्ज गेल्यास
जर तुमचा RTI अर्ज चुकीच्या प्राधिकरणाकडे गेला असेल, तर कलम ६(३) नुसार तो ५ दिवसांत योग्य प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे.
२. माहिती देण्याची कालमर्यादा
कलम ७(१) नुसार, कोणत्याही परिस्थितीत अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत —
- एक तर विहित फी भरून माहिती द्यावी, किंवा
- कलम ८ व ९ च्या तरतुदीनुसार (सूट असलेल्या बाबी) नकार द्यावा
हे दोन्हीपैकी एक करणे बंधनकारक आहे — मौन बाळगणे किंवा टाळाटाळ करणे अवैध आहे.
३. अपिलावर निर्णयाची कालमर्यादा
- कलम १९(१) अंतर्गत केलेले अपील — मिळाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत
- कलम १९(२) अंतर्गत केलेले अपील — दाखल केल्याच्या दिनांकापासून जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत
निर्णय द्यावाच लागतो, आणि जर उशीर झाला तर त्याचे कारण लेखी नमूद करणे बंधनकारक आहे.
४. अपिलावर निर्णय देताना पाळायचा नियम
अपिलावर निर्णय देताना, दिनांक १२.१२.२००७ च्या परिपत्रकातील सूचनांचे (म्हणजे अर्जदाराला सुनावणीची संधी देणे, ७ दिवस आधी नोटीस देणे) पालन करण्याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
५. फी कशी स्वीकारावी?
दिनांक ११.१०.२००५ च्या अधिसूचनेच्या कलम ३ नुसार —
- RTI अर्जाची फी रोख रक्कम (योग्य पावतीसह) स्वरूपात, किंवा
- दर्शनी धनाकर्ष (डिमांड ड्राफ्ट) किंवा बँकेचा धनादेश (चेक), किंवा
- ₹१० च्या न्यायालय फी मुद्रांकाद्वारे
स्वीकारण्यात यावी.
याशिवाय, कलम ७(१) नुसार झेरॉक्स/अतिरिक्त माहितीसाठी आकारावयाचे जादा शुल्कही —
- रोख स्वरूपात (योग्य पावतीसह), किंवा
- दर्शनी धनाकर्ष, बँकेचा धनादेश किंवा मनीऑर्डर द्वारे
स्वीकारले जावे.
६. नियमांचे पालन न केल्यास काय?
जर एखाद्या अधिकाऱ्याने वरील कार्यपद्धतीचे पालन न करता अर्जदार/अपीलकर्त्यांना त्रास होईल अशी कार्यवाही केली, तर संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करावी.
💪 सामान्य नागरिकाला याचा फायदा काय?
✅ वेळेची हमी: ३० दिवसांत उत्तर, ३०/४५ दिवसांत अपिलाचा निर्णय — या मुदती कायद्याने बंधनकारक आहेत, याची आठवण या परिपत्रकाने करून दिली आहे.
✅ फी भरण्याचे पर्याय स्पष्ट: रोख, डीडी, चेक किंवा कोर्ट फी स्टॅम्प — कोणत्याही पद्धतीने फी स्वीकारणे बंधनकारक आहे, अधिकारी नकार देऊ शकत नाहीत.
✅ टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाईची तरतूद: जर अधिकारी जाणूनबुजून त्रास देत असेल, तर त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची तरतूद आहे.
✅ तक्रारीसाठी ठोस आधार: अधिकाऱ्याने मुदत पाळली नाही, तर हे परिपत्रक दाखवून वरिष्ठांकडे किंवा माहिती आयोगाकडे तक्रार करता येते.
📌 हे परिपत्रक कुठे आणि कसे वापरावे?
परिस्थिती १: ३० दिवस उलटूनही माहिती मिळाली नाही
संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्याला किंवा त्यांच्या वरिष्ठांना लेखी स्मरणपत्र द्या — “माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ७(१) आणि दि. ३१.०३.२००८ च्या शासन परिपत्रकानुसार (केंमाअर्ज-२००७/७४/प्र.क्र.१५४/०७/०६) ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक आहे.”
परिस्थिती २: अधिकारी फी स्वीकारण्यास नकार देत असेल
हे परिपत्रक दाखवून सांगा — रोख, डीडी, चेक किंवा न्यायालय फी मुद्रांक यापैकी कोणत्याही स्वरूपात फी स्वीकारणे बंधनकारक आहे.
परिस्थिती ३: अपिलावर निर्णय वेळेत मिळत नसेल
वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे किंवा थेट राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार करताना हे परिपत्रक संदर्भ म्हणून वापरा.
🙏 टीप
तुमचा RTI अर्ज किंवा अपील प्रलंबित असेल आणि मुदत उलटून गेली असेल, तर “माहिती अधिकार मित्र” या पेजवर मला मेसेज करा. मी मार्गदर्शन करेन. 📩
#माहितीअधिकार #RTI #शासनपरिपत्रक #महाराष्ट्र #माहितीअधिकारमित्र
#RTI #RightToInformation #भ्रष्टाचार #जनजागृती #लोकशाही #जनहित #माहितीचाअधिकार #महाराष्ट्र #जनतेचाआवाज #SocialJustice #PublicAwareness #Dharashiv
