आवक वाढल्याने घाऊक बाजारात कांद्याचे दर ४५-५५ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत उतरले असतानाही व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरीमुळे किरकोळ बाजारात कांद्याचे प्रति किलो दर शंभरीच्या आसपासच राहिले आहेत. मात्र तरीही व्यापाऱ्यांसाठी असलेली कांद्याची साठामर्यादा वाढविण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. मात्र कांद्याचे दर आठवडाभरात आणखी उतरण्याची राज्य सरकारला अपेक्षा असून व्यापाऱ्यांची साठेबाजी रोखण्यासाठी छापेसत्रही सुरू असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
अवेळी पावसामुळे कांद्याचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून कांद्याच्या दरांनी नवीन उच्चांक प्रस्थापित केले आहेत. राज्यातील काही भागांमध्ये आणि देशातही अनेक ठिकाणी कांद्याचे दर प्रति किलो २०० रुपयांहूनही अधिक झाले होते. केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांवर साठामर्यादा लागू केल्याने आणि मोठय़ा प्रमाणावर आयात केल्याने कांद्याचे दर काही प्रमाणात कमी होऊ लागले. नवीन कांदाही बाजारात येऊ लागल्याने आणि महागाईमुळे मागणीही थोडी कमी झाल्याने कांद्याचे दर मुंबई-ठाणे पट्टय़ात १००-१२० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत असून अगदी लहान ओला कांदाही ८० रुपये किलोपर्यंत आहे.
राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांची नफेखोरी रोखण्यासाठी कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याने कांद्याचे दर किरकोळ बाजारात चढेच आहेत. दरवाढीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने ६० रुपये प्रति किलो दराने दररोज केवळ १०० टन कांदा पुरविण्याची तयारी दाखविली असून हा पुरवठा किरकोळ असल्याने आणि वाहतूक व अन्य खर्च लक्षात घेता हा कांदा राज्याने घेतलेला नाही. कांद्याचे दर भडकल्याने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून सरकारने दरवाढ रोखावी, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
यासंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव महेश पाठक म्हणाले, नवीन कांद्याचा पुरवठा वाढला असून नाशिक जिल्ह्य़ात कांद्याची आवक दररोज एक लाख क्विंटलवरून दीड लाख क्विंटलपर्यंत गेली आहे. होलसेल बाजारात कांद्याचे दर कमी असले तरी किरकोळ बाजारात मात्र चढे आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे अधिकारी व्यापाऱ्यांवर छापे टाकून साठेमर्यादा तपासत आहेत. नाशिक, अहमदनगर व अन्य परिसरांमध्ये आम्ही लक्ष ठेवले आहे. कांद्याचा पुरवठा वाढत असून दरांमध्ये चढउतार होत आहे. पुढील आठवडाभरात किरकोळ बाजारातील दर झपाटय़ाने उतरणे अपेक्षित आहे.
साठामर्यादा वाढवण्याची राज्याची केंद्राकडे मागणी
होलसेल व्यापाऱ्यांसाठी कांद्याची साठामर्यादा आधी ५० टन तर किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी १० टन होती. दरवाढीमुळे ती अनुक्रमे २५ व पाच टनांवर आणली गेली. त्यानंतर किरकोळ बाजारातील दर चढेच राहिल्याने किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठीची साठामर्यादा दोन टनांवर आणण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे कांदा उत्पादक राज्य असून अन्य राज्यांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे कारण देत साठेमर्यादा वाढविण्याची मागणी राज्य सरकारने नुकतीच केंद्र सरकारकडे पत्र पाठवून केली आहे.
कांद्याचे दर प्रति किलो शंभरीच्या आसपास असताना राज्य सरकारने ही भूमिका घेतली आहे. किरकोळ व्यापारी अन्य राज्यांमध्ये माल पाठवत नसताना त्यांची साठेमर्यादा वाढविण्याची गरज काय, हा प्रश्न असून ही मागणी मान्य झाल्यास कांद्याच्या दरांवर पुन्हा त्याचे परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
