कचऱ्यापासून वीज होईना

पुणे : कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी महापालिकेने उभारलेल्या प्रक्रिया प्रकल्पांची अवस्था बिकट झाली आहे. प्रतिदिन पाच टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या २० प्रकल्पांमध्ये वर्षभरात अवघ्या २० टक्के क्षमतेने वीजनिर्मिती झाली असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. वीजनिर्मिती प्रकल्पांची दुरवस्था सातत्याने पुढे येत असतानाही महापालिका प्रशासनाकडून मात्र त्याची दखल घेतली जात नसल्याचेही चित्र आहे.

महापालिकेने गेल्या काही वर्षांत कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारे २५ प्रकल्प शहरातील अनेक भागात उभारले आहेत. या प्रक्रिया प्रकल्पातून प्रतिदिन सुमारे १२५ टन ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लागावी आणि वीजनिर्मिती व्हावी, हा हे प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रमुख उद्देश होता. या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी १६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला असून प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीवर अडीच कोटींपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे.

प्रकल्पांची उभारणी, देखभाल दुरुस्ती यांच्या खर्चाचे प्रमाण लक्षात घेतले तर वीजनिर्मिती मात्र अत्यल्प होत असल्याची वस्तुस्थिती सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी पुढे आणली आहे. कचऱ्याच्या प्रश्नावरून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल- एनजीटी) महापालिकेवर ताशेरे ओढलेले असतानाही ठोस कृती आराखडा करण्याऐवजी केवळ उधळपट्टी करण्यातच महापालिकेला अधिक रस असल्याचेही यामुळे उघड झाले आहे. १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत प्रकल्पातून झालेल्या वीजनिर्मितीचा तपशील माहिती अधिकारातून मिळाल्यानंतर स्थिती स्पष्ट झाली.

हडपसर-१ आणि हडपसर-२, पेशवे पार्क हे प्रकल्प पूर्णपणे बंद असल्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये एक टन कचराही पाठविण्यात आला नाही. त्यामुळे गॅस आणि वीज निर्मितीही झाली नाही. विशेष म्हणजे हे प्रकल्प गेल्या साडेतीन वर्षांपासून नूतनीकरणासाठी बंद आहेत. तर कात्रज रेल्वे म्युझियम प्रकल्प ऑक्टोबर २०१५ ते जुलै २०१९ एवढय़ा कालावधीसाठी बंद होता. त्यातून अद्यापही वीजनिर्मिती होत नाही. कात्रज रेल्वे म्युझिमय, घोले रस्ता, वानवडी या तीन प्रकल्पातून मिळून एक युनिटही वीज निर्मिती झालेली नाही. प्रत्येक प्रकल्पामध्ये महिन्याला १५० टन कचरा जिरणे अपेक्षित असताना वडगाव-१, वडगाव-२, घोले रस्ता, मॉडेल कॉलनी, केके मार्केट या पाच प्रकल्पांमध्ये ५० टक्के एवढय़ा क्षमतेने कचरा जिरविला गेल्याचीही माहिती पुढे आली आहे.

कात्रज- ३, कात्रज- ४ हे प्रकल्प तीन महिन्यांपासून निविदा प्रक्रिया न झाल्यामुळे बंद आहेत. त्याचप्रमाणे वडगाव शेरी प्रकल्प दोन महिन्यांपासून बंद असल्याचेही माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. दहा किलो ओल्या कचऱ्यापासून एक घन मीटर गॅस निर्माण होणे आवश्यक असताना १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत पंचवीसपैकी वीस प्रकल्पांमध्ये पाठविण्यात आलेल्या कचऱ्यापासून फक्त पन्नास टक्के क्षमतेने गॅस निर्मितीचे काम झाले आहे.

वीजनिर्मिती २० टक्के

१० किलो ओल्या कचऱ्यापासून १ घन मीटर गॅस तयार होणे अपेक्षित असताना २० प्रकल्पात पाठविलेल्या कचऱ्यापासून फक्त २० टक्के क्षमतेने गॅस निर्मितीचे काम झाले आहे. पाच टनांच्या २० प्रकल्पांमध्ये मिळून दरमहा ३ लाख ६० हजार युनिट्स वीज निर्मिती अपेक्षित आहे. त्यातून दरमहा २३ लाख रुपये वीज बिल बचत होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानुसार वर्षभरात २.७५ कोटी रुपये बचत गृहीत धरण्यात आली आहे. मात्र वीजनिर्मिती २० टक्के एवढीच झाली आहे.

वीजनिर्मिती नाही; पण चार वेळा दुरुस्ती

शहरात उभारण्यात आलेल्या वीज निर्मिती प्रकल्पांची दुरुवस्था झाली असून त्यांची चार वेळा दुरुस्तीही करण्यात आली आहे. प्रकल्पांच्या दुरवस्थाही वेळोवेळी प्रशासनाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

शहरात स्वच्छ सर्वेक्षणाची धामधूम सुरू आहे. मात्र कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष होत आहे. ही बाब वेळोवेळी निदर्शनासही आणून देण्यात आली आहे. अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होत नसल्यामुळे पुणेकरांच्या करातून जमा झालेल्या पैशांचा अपव्यय होत आहे