राणा दाम्पत्याने जमीन व्यवहारात केली शासनाची फसवणूक
बडनेरा येथील १०० कोटी रुपयाची शासकीय जमीन मुंबईतील पंजाब नॅशनल बँकेत गहाण ठेवून कोट्यवधी रुपयाचे कर्ज काढणाऱ्या आमदार रवी राणा यांच्या विरुद्ध जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मध्ये दाखल करण्यात आली आहे. बडनेरा विधानसभा क्षेत्रात येणाऱ्या साईनगर येथील सुमारे पाच एकर जमीन शासन मान्य तंत्रनिकेतन विद्यालयासाठी देण्यात आली होती.
बडनेरा येथे देण्यात आलेल्या जमिनीवर शासन नियमानुसार एका वर्षाच्या आत तंत्रनिकेतनसाठी परवानगी तथा बांधकाम या अटीवर देण्यात आली होती. परंतु तसे न झाल्यास आदेश रद्द होऊन पुन्हा जमीन शासन दरबारी जमा होईल. परंतु आमदार राणा यांनी तसे न करता ४ नोव्हेंबर २००८ रोजी मिळालेल्या जमिनीवर शासनाच्या नियमानुसार तंत्रनिकेतन महाविद्यालय न बांधता खाजगी दिल्ली पब्लिक स्कूल या विनाअनुदानित एज्युकेशन कॉम्प्लेक्सची निर्मिती करून शासनाची फसवणूक केली.
या संदर्भात शासनाची व स्थानिक जनतेची दिशाभूल केल्याप्रकरणी राणा यांच्या नावे आलेल्या तक्रारी वरून विभागीय महसूल आयुक्त पीयूष सिग यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत अप्परजिल्हाधिकारी संजय पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्य उच्चस्थरीय समितीची स्थापना करून लवकरात लवकर अहवाल मागविला आहे.
चौकशी अहवालामध्ये राणा एज्युकेशन संस्थेतील आमदार रवी राणा, खासदार नवनीत राणा तसेच इतर सदस्यांनी शासनाची पाच एकर जमीन गैरमार्गाने लाटून सदर जमीन क्षेत्रासोबतच बीसीएनएल या भारत संचार निगल लि. या भारत सरकारच्या कंपनीला दिलेली जमीन ही ताब्यात घेऊन अनाधिकृतपणे १०० कोटी रुपयाची मालमत्ता जमविली असल्याचे चौकशी समितीच्या निष्कर्ष अहवालामध्ये माहिती समोर आलेली आहे.
हे ही वाचा-:
