निवडणूक आयोगाने देशभरातील निवडणूक कार्यक्रम रविवारी (ता. १०) जाहीर केला आहे. त्यानुसार मराठवाड्यामध्ये दुसऱ्या टप्प्यात नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद व बीड या मतदारसंघांत १८ एप्रिलला, तर तिसऱ्या टप्प्यात औरंगाबाद व जालना मतदारसंघांत २३ एप्रिलला मतदान होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील लोकसभा मतदारसंघांचा हा आढावा.
औरंगाबाद –
औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघ यंदा कोण जिंकणार, याकडे सबंध महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे. शिवसेनेचा पारंपरिक गड मानला जाणारा हा मतदारसंघ खऱ्या अर्थाने पूर्वीच्या काळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जायचा. धार्मिक आणि जातीय ध्रुवीकरणामुळे काँग्रेसकडून औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघ काबीज केला. गेल्या निवडणुकीत विद्यमान खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्याविषयी नाराजी असतानाही नरेंद्र मोदी लाटेमुळे त्यांना विजय मिळाला, असे त्यांचे विरोधक मानतात. प्रत्यक्षात खैरेंच्या विरुद्ध खऱ्या अर्थाने योग्य उमेदवार देण्यात आतापर्यंत काँग्रेसला अपयश आलं, ही वस्तुस्थिती आहे. आताच्या निवडणुकीतही प्रचारयंत्रणा राबविण्यापासून ते पक्षांतर गटबाजीचा विचार केल्यास खैरेंच्या किंबहुना शिवसेनेविरुद्ध लढणाऱ्या उमेदवाराला हा विचार सांगोपांग करावा लागणार आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत नेमकं कोणी लढावं, हेच ठरत नसेल तर शिवसेनेच्या उमेदवाराला पाडण्याची संधी आणि उमेदवारालाही जिंकण्याचं ‘झुकतं माप’ का दिलं गेलं नाही, हाच खरा प्रश्न आहे.
जालना
जालना लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे हे सातत्याने निवडून येत आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात ते फार काळ टिकले नाहीत. गेल्या काही वर्षांत वादग्रस्त विधानांमुळे ते राज्यभर चर्चेत आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांनी नेमकी काय कामगिरी केली, याचा लेखाजोखा कदाचित त्यांच्याकडेही नसेल तरीही भाजपकडून ते प्रबळ दावेदार आहेत. या स्थितीत जालन्यातील शिवसेनेचे एकमेव नेते अर्जुन खोतकर हे दानवेंशी संघर्ष करीत आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडूनही त्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे. त्यामुळे जालना लोकसभा मतदारसंघात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका संशयाच्या फेऱ्यात सापडलेली आहे. जालन्यातील चित्र अस्पष्ट वाटत असले, तरीही ते सर्वाधिक स्पष्ट आहे.
परभणी
परभणी लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे विद्यमान खासदार संजय जाधव यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला असल्यास त्याचे मुख्य कारण परभणीमधील शिवसेनेला मोदी लाटेची आणि युती होवो अथवा न होवो याची भीती वाटत नाही. कारण येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या दोन पक्षांमध्ये परस्परविरोध आणि परस्परसमन्वय या दोन्हींचे संतुलन साधले जाते. आता परभणीत राष्ट्रवादीसमोर कशी व्यूहरचना रचायची, हाच खरा प्रश्न आहे.
नांदेड
नांदेड लोकसभा मतदारसंघ हा शंकरराव चव्हाणांची पुण्याई आणि कर्तृत्वामुळे कायमच काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिला. नांदेड जिल्ह्यात जनता दलासारख्या पक्षाने डोके वर काढले होते. याचा अर्थ धर्मनिरपेक्ष विचार ही नांदेड जिल्ह्यातील मतदारांची पहिली पसंती असते. किनवटमध्ये भीमराव केराम यांच्यासारखे उमेदवार आमदार म्हणून निवडून देणे हे फक्त नांदेड जिल्ह्यातच घडू शकते. त्यामुळे भाजपने नांदेडमध्ये त्याचीही तयारी केली तरी त्यांना विजय मिळविणे सोपे नाही.
लातूर
लातूर लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसचे नेते शिवराज पाटील चाकूरकर यांचा पराभव हा कोणतीही लाट नसताना झाला होता. रूपाताई निलंगेकरांनी शिवराज पाटलांना थेट स्पर्धेत जेमतेम मतांनी का होईना धूळ चारली होती. मोदी लाटेत २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपचे सुनील गायकवाड हे कुठलीही कर्तबगारी नसताना दिल्लीत पोहोचले. त्यामुळे आता लातूरमध्ये भाजपचे संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यावर त्यांची सर्वतोपरी मदार आहे.
उस्मानाबाद
उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघ हा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्या पारंपरिक लढाईचे क्षेत्र मानले जाते. जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर तुळजापूर मतदारसंघ सोडला तर काँग्रेसची इतर तालुक्यांत फारशी ताकद नाही. आताची निवडणूक कोणत्याच लाटेवर नसताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कडवी लढत होऊ शकते.
बीड
बीड लोकसभा मतदारसंघात गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे यांचा वाद हा कायमस्वरूपी चर्चेत राहिला आहे. त्यातही धनंजय मुंडे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर तेथे त्यांचे महत्त्व खूप वाढले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने धनंजय मुंडेंचा बीड जिल्ह्यात वापर करण्यापुरता विचार न करता राज्यभरात त्यांना महत्त्व दिले. त्यामुळे बीड जिल्ह्याच्या राजकारणात मुंडे घराण्याची लोकसभा मतदारसंघाची सद्दी संपविण्याची सध्यातरी कुठल्याची पक्षाची तीव्र इच्छा दिसत नाही.
हिंगोली
हिंगोली मतदारसंघात पूर्वीही मोदी लाटेचा प्रभाव नव्हता. येथे स्थानिक विकास हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शिवाय केंद्रात बहुमत मिळविलेल्या पक्षाच्या विरोधी पक्षाला येथे विजय मिळतो व एकदा खासदार झालेला उमेदवार येथे दुसऱ्यांदा खासदार होत नाही (अपवाद) हा मतदारसंघाचा इतिहास आहे.