कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडची जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याचा दावा आज केला जात आहे, त्याच जागेवर एक लाख परवडणारी घरे बांधण्याचा घाट फडणवीस सरकारने घातला होता. त्याबाबतचा शासन निर्णयही फडणवीस सरकारने जारी केला होता, अशी माहिती आता समोर आली आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारचे पितळ पुन्हा उघडे पडले आहे.
जंगल वाचवण्यासाठी आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्ग येथील सरकारी जागेवर उभारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. या निर्णयाला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध करत आघाडी सरकारवर जोरदार टीका होती. त्यातच ही जागा आमच्या मालकीची असल्याचा दावा करत केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली.
या जागेबाबत आता धक्कादायक खुलासा झाला आहे. भांडूप- कांजूरमार्ग (पूर्व) येथील आर्थर अँड जेन्किन्स मिठागराची जमीन विकसित करून सर्वांसाठी घरे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या योजनेची पूर्तता करण्यासाठी एक लाख परवडणारी घरे बांधण्याचा प्रस्ताव शापूरजी पालनजी यांनी फडणवीस सरकारला सादर केला होता. या प्रस्तावाचा अभ्यास करण्यासाठी फडणवीस सरकारने वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती नेमली होती.
फडणवीस सरकारच्या काळातील हा शासन निर्णय समोर आल्यामुळे आता अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडची जागा जर केंद्र सरकारच्या मालकीची होती, तर त्या जागेवर एक लाख स्वस्तातील घरे बांधण्याचा घाट फडणवीस सरकारने कसा घातला होता? जी जागाच आपल्या मालकीची नव्हती त्या जागेचा वापर कोणत्या प्रयोजनासाठी करायचा, हे निश्चित करण्यासाठी अभ्यास समिती कशी स्थापन करण्यात आली होती? ज्या जागेवर मोदींच्या महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत १ लाख स्वस्तातील घरे बांधली जाऊ शकतात, तर मेट्रोचे कारशेड का नाही? असे विविध प्रश्न उपस्थित होत आहे.
