एसटी महामंडळास राज्य सरकारकडून एक कोटीचे कर्ज सहाय्य
कोरोनाच्या काळात संसर्गाला आळा घालण्यासाठी संपूर्ण राज्यभरात प्रवासी वाहतुकीला बंदी घालण्यात आली होती. याचा परिणाम एसटी महामंडळाच्या तिजोरीवर सुद्धा झालेला दिसून आला होता. एसटीच्या फेऱ्या पूर्णपणे थांबल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्याइतके सुद्धा पैसे एसटीच्या तिजोरीत राहिले नव्हते. यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला अर्थ सहाय्य पुरविले आहे.
एसटीच्या महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२० अखेरचे वेतन देण्यासाठी गेल्या महिन्यात १२० कोटी रुपयांचा निधी आकस्मिकता निधीमधून अग्रीम म्हणून मंजूर करण्यात आला होता. ही अग्रीम रक्कम वजा करून उर्वरित ८८० कोटी रुपये ६ मासिक हप्त्यांमध्ये एसटी महामंडळास अदा करण्यात येतील.
तसेच नोव्हेंबर २०२० ते मार्च २०२१ या महिन्यांच्या वेतनासाठी प्रति महिना १५० कोटी या प्रमाणे व एप्रिल २०२१ च्या वेतनासाठी १३० कोटी रुपये असे या निधीचे स्वरूप आहे. ही रक्कम हिवाळी अधिवेशनामध्ये पूरक मागणी म्हणून मंजूर करण्यात येईल.
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ९९ हजार ७८७ एवढी असून विविध प्रवासी वर्गाला प्रवास भाड्यात सवलतीपोटी शासनाकडून महामंडळास १७०० कोटी रुपये देण्यात येतात. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांवर आणि ३२ टक्के खर्च इंधनावर होतो. २३ मार्च पासून कोरोनामुळे टाळेबंदी झाल्याने एसटी महामंडळाची वाहतूक सेवा अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद पडल्याने उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे कठीण झाले होते. अद्यापही जनतेच्या मनात असलेल्या भितीमुळे प्रवासी संख्या मर्यादितच आहे.
