कृषी कायद्याविरोधात केरळ सरकारने ठोकला शड्डू, पारित केला कृषी कायदा लागू न करण्याचा ठराव
देशात कृषी कायद्याविरोधात जोरदार आंदोलन सुरु झले आहे. मागच्या एक महिन्यांपासून शेतकरी दिल्ली येथे कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहे. त्यात केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनेमध्ये सहा वेळा चर्चा होऊन सुद्धा यावर तोडगा निघालेला नाही. त्यातच शेतकऱ्यांसाठी केरळ राज्यातून आनंदाची बातमी समोर येत आहे.
केरळ विधानसभेने गुरुवारी केंद्रामध्ये सत्तेत असणाऱ्या भाजपा सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे राज्यात लागू न करण्यासंदर्भातील ठराव मंजूर केला. विशेष म्हणजे केरळच्या विधानसभेमध्ये या ठरावाला सर्वांनीच पाठींबा दिल्याने तो एकमताने संमत करण्यात आला. प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या युनायटेड डेमोक्रॅटीक फ्रंटबरोबरच भाजपाच्या एकुलत्या एक सदस्यानेही या ठरावाला पाठिंबा दिल्याचे द हिंदू या वृत्तसमूहाने दिले आहे.
केरळ विधानसभेमधील भाजपाचे एकमेव आमदार असणाऱ्या ओ राजगोपाल यांनी या ठरावाला चर्चेदरम्यान विरोध दर्शवला. मात्र मतदानाच्या वेळीस राजगोपाल यांनी विरोध केला आहे. राजगोपाल यांनी नंतर आपला सरकारच्या ठरावाला पाठिंबा असल्याने आपण मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहून विरोधात मत केलं नाही असं सांगितलं.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी हा ठराव सभागृहामध्ये मांडला. यामध्ये त्यांनी या कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची गरज असल्याचे म्हटले. कॉर्पोरेट कंपन्यांशी व्यवहार करण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांकडे असणारी अधिकार या कायद्यांमुळे कमी होतील, असे या ठरावामध्ये म्हटले आहे.
