लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी खासदार अनिल देसाईंनी राज्यसभेत मांडले बिल
लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यासाठी राज्यसभा शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी सदनात सुधारणा विधेयक मांडले आहे. अपत्यांची संख्या दोनवर मर्यादित ठेवणाऱ्या कुटुंबांनाच सवलतींचा लाभ मिळावा, असा प्रस्ताव मांडणारं खाजगी विधेयक देसाईंनी काल राज्यसभेत सादर केले आहे.
आज वाढत्या लोकसंख्यामुळे येणाऱ्या भविष्यात देशावर मोठे संकट उभे राहणार आहे. यावर सुद्धा देसाईंनी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. अनिल देसाई यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम ’४७ अ’मध्ये बदल करण्यासाठी सुधारित विधेयकाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारतातील लोकसंख्या वाढीचा भस्मासूर पाहून दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडल्याचं अनिल देसाईंनी सांगितले.
वाढणारी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देशात छोट्या कुटुंबांना प्रोत्साहन मिळायला हवे. अपत्यसंख्या दोनपर्यंत मर्यादित ठेवणाऱ्या कुटुंबांना कर, रोजगार, शिक्षण क्षेत्रात सवलती मिळायला हव्यात. मात्र ‘छोटं कुटुंब’ या नियमाचे पालन न करणाऱ्या कुटुंबांना अशा सवलतींपासून वंचित ठेवायला हवं.’ असं विधेयकात म्हटले आहे. लोकसंख्यावाढीचा विस्फोट आपल्या भावी पिढ्यांसाठी बर्‍याच समस्या निर्माण करेल.
या भयावह लोकसंख्यावाढीबद्दल आपल्याला चिंता करायला हवी. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी ती रोखण्यासाठी नवनव्या योजना सुरु केल्या पाहिजेत. आपली नैसर्गिक संसाधनं ओझ्याखाली दबून गेली आहेत. कोणत्याही देशाचा विकासदर थेट त्याच्या लोकसंख्येशी संबंधित असतो.’ असं देसाई म्हणाले आहेत.
