महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी आणि त्यावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार अनेक स्तरांवर उपाययोजना करीत असून, याचाच एक भाग म्हणून राज्य महिला आयोगाचे कार्यालय आता विभागीय स्तरावर स्थापन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी महिला-बाल भवन उभारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने नाविन्यपूर्ण योजनेतून एक कोटी रूपयांची तरतूद करावी, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.
विधान भवनात झालेल्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर, राज्यमंत्री बच्चू कडू, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, महिला व बाल विकास सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यात हिंगणघाटसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत, महिला सुरक्षित रहाव्यात यासाठी राज्य सरकार विविध स्तरावर प्रयत्न करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून विभागीय स्तरावर राज्य महिला आयोगाचे कार्यालय सुरू करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत.
