उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सहा महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
– ४ कोटी लिटर दूधाचे रुपांतर भुकटीत करून दूध उत्पादकांना दिलासाकोरोनामुळे बाजारात पिशवीबंद दुधाच्या मागणीत घट आली असून दुधाची विक्री १७ लाख लिटरने कमी झाली आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, मिठाई भांडार मोठ्या प्रमाणावर बंद आहेत. त्यामुळे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून २ महिन्याकरिता ४ कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर दूध भुकटीत करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही योजना राबविण्यासाठी १२७ कोटी रुपये इतका निधी आकस्मिकता निधीद्वारे खर्च करण्यात येईल.
– कोविडच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी वर्गाला दिलासा, जीएसटी कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करणार
कोविड १९ साथीच्या प्रादुर्भावामुळे वस्तू व सेवा कर कायद्यातील काही तरतुदींचे विहित मुदतीत कायदेशीर पालन करणे व्यापारी व कर प्रशासनास अवघड झाले असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामध्ये “१६८ अ” हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात राज्यपालांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढला जाईल.
सदरहू “१६८ अ” हे कलम केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये ३१ मार्च २०२० रोजीच दाखल करून घेण्यात आले आहे. यानुसार कुठल्याही आपत्तीत जसे की युद्ध, साथ रोग, पूर, दुष्काळ, आग, वादळ, भूकंप यामध्ये सरकार विविध कर भरणा व इतर सेवांच्या बाबतीत निश्चित केलेल्या वेळेची मुदत वाढू शकते.
– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
कोविडच्या आजारामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेवर होऊ शकणार नाही आणि त्यामुळे सभासद क्रियाशील वर्गवारीत न आल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात शासन आदेश व अधिनियमात सुसूत्रता आणणे, लेखा परीक्षण विहित वेळेत करणे शक्य नसणे, यासाठी विविध पोटकलमांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. १८ मार्च २०२० पासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही ३ महिन्यांसाठी स्थगित आहेत.
– खरीपासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांना थकबाकीदार न समजता पिककर्ज द्यावे
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मधील पात्र परंतु सध्या निधी अभावी लाभ मिळू न शकलेल्या खातेदारांना बँकांनी थकबाकीदार न मानता खरीप २०२० साठी नवीन पिक कर्ज द्यावे अशी विनंती केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतीय रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णय झाला.
